बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि संकटमा परेका छन् । यसअघि उनी एक आना जग्गा फिर्ता गरेको आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिएका थिए । सीआइबीले अहिले अख्तियारबाट जोगिएकहरू माथि पनि अनुसन्धन गरिरहेको छ । रेग्मी पहिला व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको कानुनी सल्लाहकार थिए ।

अख्तियारले रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गरेको बहानामा जोगाएको थियो । अख्तियारले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नविनलाई पनि जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै जोगाएको थियो । पौडेलले आफूले नवलपरासीको जग्गा बेचेर त्यहाँ किनेको दाबी गर्दै आएका थिए । पौडेलले छोरा नवीनको नाममा जग्गा पास गराएका थिए ।

अख्तियारले ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरू मध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपरसमेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदावी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने ।’ प्रष्टीकरण दिएको थियो ।

ललिता निवासम रेग्मीको नाममा ११ आना जग्गा रहेकोमा त्यसमध्ये ८ आना बिक्री गरेका थिए भने दुई आना बाटोमा परेको थियो । बाँकी रहेको एक आना फिर्ता गरेर उनी जोगिएका थिए । गुरुङबाट कानुनी फि वापत आफुले सो जग्गा लिएको रेग्मीले यसअघि बताएका थिए । सीआइबीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेकाले सो जग्गा किनबेचनमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज जनस्तरमा उठेको छ ।

मुद्दा चलेको अवस्थामा न्यायाधीश रेग्मीको पद पनि जाने छ । त्यसकारण उनलाई जोगाउन प्रहरीमाथि दबाब छ । अर्काेतर्फ जग्गा किनबेच गर्ने सबैलाई मुद्दा चलाउँदा ठूला व्यापारीहरू पनि पर्नेछन् । त्यसकारण उनीहरू एकजुट भएर विगतमा जग्गा किनबेच गर्नेमाथि मुद्दा नचलाउन लबिइङ गर्न थालेको स्रोत बताउँछ ।