मोहम्मद सदरुल । विराटनगर । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सक्रियताका कारण नगरवासीले अनुभूति गर्ने किसिमको सेवा पाउन थालेका छन् ।
स्थानीयवासीका अनुसार महानगरभित्र सडक, ढल, खानेपानीको सेवालगायतको पूर्वाधार निर्माणमा मात्र होइन सामाजिक सुरक्षा र नगरको सौन्दर्यकरणमा पनि अनुकरणीय कार्य भइरहेका छन् । औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको नेपालकै पुरानो शहर विराटनगर महानगरपालिका जनसंख्याका दृष्टिले नेपालको दोस्रो ठूलो शहर हो ।
विसं १९७१ मा मोरङको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र रंगेली सदरमुकामबाट विराटनगर स्थानान्तरित यो सहर स्थापनाको १०० वर्ष पुगिसकेको छ । विसं २००८ मा नगरपालिका, २०५२ सालमा उपमहानगरपालिकामा विकसित हँुदै २०७४ सालमा महानगरपालिका बनेको विराटनगर ७७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । दुई लाख ८० हजार ९१ जनसंख्या रहेको विराटनगरमा १९ वडा छन् ।
विसं २०५४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन नगरपालिका विगतमा कर्मचारीबाटै सञ्चालित थियो भने नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नयाँ व्यवस्थामा पहिलो पटक २०७४ असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि विराटनगरमा जनप्रतिनिधि आएका छन् । निर्वाचनले स्थानीय निकायको अविच्छिन्न प्रतिनिधिको सुनिश्चितता गर्दै ‘हामी सबैको रहर, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ बनाउने जनप्रतिनिधिको घोषणाले नगरवासीमा उत्साह र विश्वास जागेको छ ।
जनप्रतिनिधिले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न नगरको आवधिक योजना कार्यान्वयन गरी दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दिगो शहरी विकासको अवधारणाबमोजिम आर्थिक, भौतिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको विकास गर्ने, नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाई नगरवासीको विश्वास आर्जन गर्ने र नगरमा अवसरको सिर्जना र जोखिममा रहेका वर्गको सामाजिक संरक्षण गर्ने लक्ष्य जनप्रतिनिधिले लिनु सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारबाट अनुदान प्राप्तसहित चालू र पूँजीगत गरी रु तीन अर्ब ३८ करोड ८९ लाख २१ हजार बजेटको महानगरपालिकाले बजेट जनताको माझसम्म पुर्याउन र नयाँ योजना सम्पन्न गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने अनुमानमा नगरपालिकाले योजना छनोट गरेको छ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन यो संस्थामा नगरवासीको असिमित चाहना र योजना समेट्न समस्या हुने देखिए पनि समग्रमा जनता बजेटप्रति आशावादी भएको देखिएको छ ।
वडा नं ७ का बासिन्दा रामचन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि नगरपालिका नेतृत्वविहीन भएकोले जनताको गुनासो सुन्ने व्यक्ति थिएनन् । अहिले काममा सरलता आएको छ, वडामा आएको बजेट पनि पारदर्शी छ तर खर्चमा मितव्ययी हुन र गुणस्तरीय काम गराउन नगरको नेतृत्वले अझ बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको समानताका लागि नमूनाका रुपमा विकास गर्न क्षेत्रगत रुपमा उत्तरी र दक्षिणी गरी एक–एक सामुदायिक विद्यालय र मदरसा गरी तीन विद्यालयमा रु ५० लाखका दरले रु.एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
वडा नं १८ लाई पर्यटन र १९ वडालाई खेलकुद क्षेत्रमा नमूना वडाका रुपमा विकास गर्ने, नगर क्षेत्रमा रहेका नहरलाई बाइपासको रुपमा विकास गर्न रु एक करोड दिने तथा छोरी बचाउ अभियानअन्तर्गत पहिलो छोरी जन्माउनेलाई रु तीन हजार प्रोत्साहनस्वरुप दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारकर्मीका लागि विगतमा पाएको अनुदान रकमलाई वृद्धि गरी एफएम, अनलाइन तथा टिभीलाई थप रकम रु एक हजार ५०० देखि रु चार हजारसम्म दिन बजेट व्यवस्था गर्ने, ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई थप रु एक हजार भत्ता दिने, घरेलु रक्सी एवं मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
नगरलाई धुलो, हिलोमुक्त बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा वडा प्रत्येकलाई रु २०–२० लाखका दरले रु तीन करोड तथा १८ र १९ वडालाई रु ५०–५० लाखका दरले रु एक करोड गरी जम्मा रु चार करोड विनियोजन गरेको छ । अनलाइनबाट समेत नक्सा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तथा घर नक्सामा ५० प्रतिशत र घरजग्गा करमा ३० प्रतिशत छुट दिने नीतिप्रति नगरवासीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । वडा नं १५ का हरि चौधरीले नक्सा पासको विधिलाई जनताको वास्तविक भावना र परिस्थितिअनुसार सरल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘कर बढाउने काम मात्रले जनतामा थप निराशा उब्जाउँछ,’ उनले भने ।
नगरपालिकाले वर्षेनी आउने बाढीबाट हुने क्षतिलाई रोक्न नदीको किनारको दायाँबायाँ १००–१०० मिटरसम्म माटो खन्न नपाइने र एकीकृत बस्ती विकास परियोजना सञ्चालन गरी सुकुम्बासी तथा खोला छेउका घर परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । नेपालकै पहिलो उद्योग विराट जुटमिलदेखि नेपालको औद्योगिक क्रान्ति यसै शहरबाट शुरु भएको, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता मुलुकको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तित्वको राजनीतिक कर्म थलो तथा ऐतिहासिक विराट राजाको दरबार, मण्टा पोखरी, रानी पोखरी जस्ता ऐतिहासिकस्थल भएको विराटनगर महानगरमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् ।
खासगरी, पुरानो एवं औद्योगिक शहर भएकाले विराटनगरको भित्री भागमा व्यवस्थित शहरी विकास हुन सकेको छैन । मुख्य बजारमा सडक चौडा गर्न कठिनाइ छ भने पार्किङको समस्या पनि उत्तिकै छ । नगर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न, प्रदूषणको समस्या सुल्झाउन र सुन्दर एवं व्यवस्थित शहर बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधिसामु ठूलो चुनौती छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नगरलाई बृहत्, सफा र सुन्दर नगर बनाउन आफू प्रयासरत रहेको जनाउँदै स्थानीय जनताको सहभागितालाई अझ बढाई नगरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तथापि उनले सरकारले आगामी आवका लागि घोषणा गरेको वार्षिक बजेटमा विराटनगर महानगरपालिकालाई प्राप्त हुने बजेट कम रहेको दुःखेसो पोखे । विराटनगर महानगरपालिका–३ का महिला सदस्य इन्दु सुवेदी (खतिवडा) ले चालू आवमा वडाले प्राप्त गरेको रु एक करोड २० लाख बजेटबाट तीन दर्जनभन्दा बढी योजना सम्पन्न गरेको र त्यसबाट वडावासी अत्यन्त खुशी रहेको बताइन् । रासस