सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि वैदेशिक सहायता लिन चाहेमा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले अर्थ र आफ्नै तालुकवाला मन्त्रालयको त कुरै छाडौं विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई लिएको करोडौंको वैदेशिक सहायता दुरूपयोग भएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत रहेका बेला उपसचिव अनिल थापाले कसैलाई जानकारी नै नदिई २०७९ जेठ १९ गते युनिसेफ (युनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फण्ड)लाई सिधै पत्र लेखेर ५०० थान ल्यापटप सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।

लगत्तै स्पेसिफिकेशन पनि आफैँले बनाएर अर्को पत्र पठाए । यस पत्रमा उनी र अर्का एक जनाको हस्ताक्षर छ । अनिलले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागसहित उल्लेख भएको लेटर प्याडमा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको हस्ताक्षर र नेपाल सरकार उल्लेख भएको छापसहितको पत्र पठाएपछि युनिसेफले यसैलाई आधिकारिक मान्यो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालस्थित नियोगमा कार्यरत अभय श्रेष्ठले अनिलको पत्रलाई कार्यान्वयन गराउन थप मद्दत गरे । अभय विश्व स्वास्थ्य संगठनका तर्फबाट स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत छन् । लामो समयदेखि अनिलसँगै साँझको खानपिनका पार्टनर पनि हुन् । अनिल र अभयको प्रयासले सार्थकता लिइसकेपछि ल्यापटप खरिदका लागि अभयले नै पहल गरी उनकै भिनाजु नाताका अरनी मानन्धरलाई खरिद प्रक्रियामा भाग लिन लगाइयो ।

अनिलले पेश गरेको स्पेसिफिकेशन बमोजिमको ल्यापटप हाल नेपाली बजारमा ८० हजार मूल्यमा पाइन्छ । अझ एकै पटक सयौंको संख्यामा खरिद गर्दा त यो मूल्य घटेर ७० देखि ७५ हजारको बीचमा पर्नसक्ने एक इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण व्यवसायी बताउँछन् । तर, उनीहरूले यही ल्यापटपलाई १ लाख २५ हजारमा किनेका छन् ।

मागबमोजिम ल्यापटप खरिद गरिसकेपछि युनिसेफले सामान बुझेर लैजान स्वास्थ्य सेवा विभागमा पत्र पठाएपछि भने विभागमा हल्लीखल्ली नै मच्चियो । र, अधिकारीहरू रीत नपुर्याई खरिद गरिएको सामान नबुझ्ने निर्णयमा पुगे । महानिर्देशकलाई समेत जानकारी नदिई सरकारका नाममा ल्याइएका ती उपकरण नबुझ्ने निर्णय हुनासाथ अनिल अप्ठेरोमा परे ।

ल्यापटप लगायत उपकरण खरिदका नाममा विदेशी निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कमिसनको जालोमा पारी प्रति ल्यापटप ४५ हजार रूपैयाँ बढी तिरेर राम्रै कमाई गरेका अनिल स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्नतिर लागे । यही काण्डका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गत चैत १३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भयो, तर उनले विभागबाट रमाना लिएनन् ।

यसबीच सचिव रोशन पोखरेल र सामान्यका कृष्णहरि पुष्करलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन भ्याए । उनलाई अहिले फेरि सोही महाशाखामा पठाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । सामान्य प्रशासनको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड के हो ? गत चैत १३ गते स्वास्थ्यबाट उद्योग पठाइएका अनिललाई एक महिनालगत्तै कुन मापदण्ड र ऐनबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्काइएको हो ?

कार्यरत रहेको विभागबाट सरुवा भएर रमाना नै नबुझेको कर्मचारी त्यहीँको हुन्छ कि अर्को कार्यालयको ? सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा प्रचलित कानुन दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो कि फेरि त्यहीँ लगेर बदमासी गर्न उत्साहित गर्ने ? अनिलकै पत्रलाई विश्वास गरी करोडौंका ल्यापटप र उपकरण बढी मूल्यमा खरिद गर्ने युनिसेफका अधिकारीहरू यस्तो गैरजिम्मेवारी कार्यका लागि सजायँँको भागी हुन्छन् कि हुँदैनन् ?