कमिसनका लागि राज्य संयन्त्रमा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हेर्दा थाहा हुन्छ । जहाँ पासपोर्ट छपाई कमिसनका लागि अनेक चलखेल भइरहेको छ ।

हाल सरकारसँग करिब चार लाख पासपोर्ट मात्र बक्यौता छ । एक महिनामा सवा लाख पासपोर्टको माग हुन्छ । जुन दिन महिनापछि सकिदैछ । तर, अहिलेसम्म नयाँ पासपोर्ट छपाईको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

बिना प्रतिस्पर्धा आफु अनुकुल कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि यस्तो खेल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पासपोर्ट छाप्ने विदेशी कम्पनीको एजेन्टहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् ।

हाल फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले नेपालको पासपोर्ट छाप्दै आएको छ । थप पासपोर्ट छाप्न उसैलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिने चलखेल भइरहेको छ । सोही कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

यसअघि पनि सो कम्पनीले सेटिङका कारण यो ठेक्का पाएको थियो । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा नहुँदा महंगो दररेटमा उसले पासपोर्ट छाप्दै आएको छ । त्यही कारण उसले अहिलेका मन्त्री लगायतलाई आफ्नो हातमा लिएको हो ।

‘अहिले २० लाख छपाईको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष यसैगरी बिना प्रतिस्पर्धा उसैलाई दिने गरी सेटिङ हुन लागेको छ ।’

नेपालमा केही पहुँचवाला व्यक्तिलाई लोकल एजेन्ट बनाएर आइडिमियाले चलखेल गर्दै आएको छ । पासपोर्ट मात्र होइन राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको ठेक्का पनि उसैले हात पारेको छ ।