मलेसियामा आजदेखि गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाइने भएको छ । हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब ४० वर्षसम्मको कारावास हुनेछ ।

असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेशियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या झन्डै १३ सय रहेको अनुमान छ ।

गत अप्रिलमा मलेसियाको संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । मलेसियामा पछिल्लो तीन दशकमा १३ सयभन्दा बढी दोषीलाई फाँसी दिइएको छ । गत अप्रिलमा संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका उप कानुनमन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरूत्साहित नगरेको बताएका थिए ।

मलेसियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने बताइएको छ । मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । तीमध्ये अप्रिल महिनाको ३ तारिखअघि ११ वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।

विद्यमान मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था उल्टाउने प्रक्रिया गत जुनमा सुरु भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री यकोब नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने घोषणा सुरु गरेको थियो । मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि दुई वटा विधेयक मार्चको अन्तिम साता संसद्मा दर्ता गरिएका थिए ।

यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमा मलेसिया पनि पर्थ्यो। यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ । मलेसियाको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ सन् १९९२ देखि २०२३ को बीचमा १ हजार ३१८ जना कैदीलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ ।