बर्खा लाग्यो । नदी खोलामा पानीको सतह बढ्दैछ । विद्युत् उत्पादन पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । ‘खपत’ बढाउन नसकेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई ‘कम बिजुली उत्पादन’ गर्न एक सातादेखि आग्रह गरिरहेको छ । अर्थात्, मुलुकमा बिजुली ‘फालाफाल’ छ । तर, यही बेला झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जान्छ ।

कतिबेला बिजुली आउँछ र जान्छ भन्ने टुंगो छैन । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायी यसको प्रत्यक्ष मारमा छन् । किन त यस्तो ? प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराई भन्छन्, ‘कयौं नेटवर्कहरूमा भोल्टेजको समस्या छ । प्रसारण लाइनको समस्या उस्तै छ । यसैकारण स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ ।’

मुलुकमा हिउँदको बेला करिब ८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । हाल करिब २ हजार १०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार दैनिक करिब १ हजार ७०० मेगावाट बिजुलीको आन्तरिक माग छ । प्राधिकरणले सरदर करिब ३०० मेगावाट भारत निर्यात गरिरहेको छ । भारतले ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएको छ ।

बिजुली उत्पादन बढेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई कम उत्पादन गर्न ‘निर्देशन’ दिइरहेको छ । एक हप्ताअघि देखि प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई कम क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन दिँदै आएको व्यवसायी बताउँछन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

विभिन्न २९ आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । अर्कोतिर, प्राधिकरणले वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर तथा बाँकेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नियमित विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती काटिँदा औद्योगिक उत्पादनमा समस्या परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल पटवारी बताउँछन् ।

प्राधिकरणले महिनौंदेखि नियमित बत्ती नदिएको संघको गुनासो छ । झ्याप्प–झ्याप्प बत्तीको लाइन काट्नुभन्दा तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको भए उद्योग–व्यवसायलाई सजिलो हुने संघका अध्यक्ष पटवारी बताउँछन् । भारत निर्यात गरे पनि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात भने रोकेको छैन । बढीमा करिब ८७ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सामञ्जस्यता नभएको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले बिजुली खपतको प्रक्षेपण गरिरहँदा त्यसको वितरण तथा प्रसारण संरचनाहरूमा पनि उत्तिकै लगानी गर्न आवश्यक छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘समस्या सुरु भइसकेको छ ।’

संरचनागत समस्याका कारण विद्युत् वितरणमा पनि समस्या भएको प्राधिकरणले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक कार्यक्रममा वितरण तथा प्रसारण लाइन क्षमताका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भइरहेको बताए । माग बढे पनि वितरण तथा प्रसारण लाइनको क्षमता नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

घिसिङले यो वर्षको मागलाई धाने पनि यही संरचनाले अर्को वर्ष धान्न नसक्ने र लोडसेडिङ हुन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । ‘लोडसेडिङमुक्त भइसक्यो अब विद्युत्मा लगानी गर्नु पर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिले यो क्षेत्र मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित विद्युत् खपत गर्न संरचना सुधारका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब ६० अर्ब लगानी चाहिन्छ ।

मुलुकभरको प्रसारण लाइन स्तरोन्नति र नयाँ निर्माणका लागि करिब ५ खर्ब चाहिन्छ । आगामी पाँच वर्षमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका लागि करिब ८ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । प्राधिकरणले पछिल्लो ३ वर्षमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बिजुलीको प्रसारण तथा वितरणमा समस्या देखिएको छ ।

४०० केभी प्रसारण लाइनको एक किलोमिटर निर्माण गर्न करिब १० करोड लाग्छ भने ४०० केभीकै सबस्टेसन निर्माणका लागि ५ अर्ब र १३२ केभी लाइनको एउटा सबस्टेसन बनाउन करिब २ अर्ब लाग्छ । यस्तै सयौं सबस्टेनसन र हजारौं मिटर प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक रहेकोले ठूलो लगानी आवश्यक रहेको घिसिङको भनाइ छ ।

आकस्मिक पीपीएले निजी प्रवर्द्धन मारमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूसँग टेक अर पे (किन र तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दै आएको छ । तर विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने नयाँ आयोजनाहरूसँग प्रसारण लाइनको अभाव देखाउँदै आकस्मिक पीपीए गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले आयोजना जोडिने मुख्य प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आकस्मिक पीपीएको सर्त हो ।

लगििजसमा वैकल्पिक प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै विद्युत् खरिद गरिन्छ । मुख्य प्रसारण लाइन नबन्दा आकस्मिक रूपमा केही समयका लागि गरिएको पीपीए भएकोले यसलाई पीपीए अर्को तरिका भन्न नमिल्ने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । करिब ५०० मेगावाटका आयोजनासँग आकस्मिक पीपीए भएको छ । यसमा दोर्दी करिडोरका आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् ।

दुलालका अनुसार वैकल्पिक प्रसारण लाइनको क्षमताले नभ्याए प्राधिकरणले नकिन्न पनि सक्छ । अहिले निजी क्षेत्रको ५ हजार मेगावाटसँग टेक ओर पे पीपीए भइसकेको छ भने थप १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । ५०० मेगावाटको आकस्मिक पीपिए भएको छ भने करिब १३० मेगावाट बाढीका कारण बन्द छन् ।

प्राधिकरणले अहिले ५०० मेगावाट आयोजनाको करिब २५० मेगावाट मात्रै किनिरहेको छ भने त्यत्ति नै विद्युत् खेर गइरहेको छ । प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत् खेर जाने अवस्था आएकोले आकस्मिक पीपीए मान्य नहुने इप्पानको भनाइ हो । प्राधिकरणले अहिले दुई तरिकाले पीपीए गर्ने गरेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन् । एउटा टेक अर पे चौबिसैघण्टा लिने र अर्को आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने ।

यसकारण सबै बिजुली किन्न प्राधिकरण बाध्य नभएको उनी बताउँछन् । इप्पानले भनेको जस्तो पाँच सय मेगावाट खेर नगएको भट्टराईको भनाइ छ । तर, इप्पान भने प्राधिकरणले केही महिनाका लागि भन्दै गरेको आकस्मिक पीपीएलाई वर्षौं लम्ब्याएको अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइन छैन भन्दै प्राधिकरणले केही समयका लागि आकस्मिक पीपीए गर्न भनेको हो । दुई वर्षअघि केही समयका लागि भनेकोमा यो वर्षको वर्षामा पनि त्यसलाई दोहोर्याएको छ,’ कार्कीले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।