आजभन्दा २०, २१ वर्ष अगाडि नेपालमा कहिले हिंसाको अन्त्य होला भनेर एउटा लेख लेखिएको थियो । त्यस बेला नेपालमा माओवादीको युद्ध चलिरहेको थियो । त्यसै सिलसिलामा लेखिएको थियो कि माओवादीहरूको हिंसाको अन्त भए पनि नेपाली राजनीतिमा हिंसा हत्याको अन्त्य हुने छैन । माओवादीहरू आखिरमा नेपाली कांग्रेसका चेला हुन् किनभने नेपाली कांग्रेसले पनि राणा र राजाको विरोधमा हतियार उठाएका थिए ।

यसो हेर्दा माओवादीले सन् २००१ पछि चर्काएको युद्ध हेर्दा सन् १९६२ मा नेपाली कांग्रेसले राजाको विरोधमा उठाएको हतियार जस्तै देखिन्थ्यो । दुवैले तत्कालीन स्थापित सरकारको विरोधमा राजनैतिक लक्ष्य राखेर नै हिंसामा लागेका थिए । दुबै विद्रोही भएका थिए र स्थापित सत्तासित असन्तुष्टि राखेका थिए । ६० वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले एउटा नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर नेताहरूलाई जेल चलान गरेका थिए ।

त्यसबेला सो दल बलियो थियो किनभने त्यसको १०, १५ वर्ष अगाडि राणाहरूको विरोधमा सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो । तर सन् २००२ सालमा यो कमजोर अवस्थामा थियो । त्यसबेला सम्म यसले १२ वर्ष शासन चलाइ सकेको थियो । यस बेला माओवादीको युद्ध जारी थियो र युद्धकारीसित कहिले वार्ता गर्ने कहिले दबाउने काम गर्दै थियो । जे भए पनि नेपालमा राजनैतिक कारणले हिंसाको बोलबाला थियो । यस लेखमा धेरै जसो नेपालका दलहरू हिंसामा विश्वास गर्ने पाइएको छ ।

त्यसबेलाको कम्युनिष्टहरूको दल एमाले पनि झापा काण्डका जिम्मेदार नेताहरू नै थिए । त्यस बेलाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टी मात्र हिंसामा संलग्न भएका थिएनन् । माओवादीको सुरुवात नै हिंसाबाट भएको हो । उनीहरू विद्रोही भए पनि उनीहरूको निर्णय नै लागू हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि उनीहरूले भने निर्वाचन हुँदैन, निर्वाचन भएन पनि । निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर माओवादीसित सोध्नु पर्ने अवस्था थियो । भन्नु को माने हिंसाले नै के गर्ने के नगर्ने भनेर निर्क्योल हुने गरेको थियो ।

यस मानेमा नेपालको राजनीतिमा हिंसाको भूमिका नै सबभन्दा ठूलो हुने गरेको छ । त्यस बेलाको संविधानले पनि हिंसालाई कुनै स्थान दिएको थिएन । तर सबै राजनीति हिंसाले नै निर्णय हुने गरेको देखिन्थ्यो । त्यसकारण त्यस लेखमा बताइएको थियो कि माओवादीहरूले कुनै दिन हिंसा गर्न छाडिदिए भने पनि नेपाली राजनीतिबाट हिंसा हट्ने छैन । न भन्दै बृहत् शान्ति सम्झौता भए पछि माओवादी हिंसा रोकियो । उनीहरू सबै शान्ति प्रक्रियामा आए ।

आज सन् २०२३ मा आएर माओवादी नेता नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर के नेपालको राजनीतिमा हिंसा हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्छ ? भन्न सक्दैन । किनभने पहिलो कुरो त माओवादीको युद्ध समाप्त भए पछि पनि तराईमा धेरै किसिमका समुदायहरू निस्के जसले बन्दुक उठाए । उनीहरूको धेरै वर्षसम्म रजाइँ चल्यो । तर उनीहरू या सेलाएर गए या सरकारसित सम्झौता गरेर हिंसा त्यागे ।

हिंसाबापत जति मानिसहरूले सजाय पाए उनीहरूले अहिलेको सरकार आए पछि माफी पनि पाए । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मारेको भनी सजाय पाएका अपराधीहरूले पनि नेपाली राष्ट्रपतिबाट माफी पाए र छुटे । यसबाट राजनैतिक कारणबाट अपराधीहरूले मुक्ति पाउँछन् भन्ने समाजमा एउटा बलियो सन्देश गयो । यस्तो उन्मुक्तिका लागि राजनीतिमा लाग्नु पर्छ भन्ने मानिसहरूको धारणा बन्न गयो ।

अर्कोतिर बहुमतबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले स्थान लिँदै गयो । प्रदेश नं. १ को नामाकरण कोसी भनेर गरियो । सो काम बहुमतबाट गरिएको हो । तर त्यस बारेमा प्रदेश सभामा जसरी छलफल चल्नुपर्दथ्यो र निर्णय हुनुपर्दथ्यो सो हुन सकेन । छलफल बिना यस्तो निर्णय गरियो भनेर पूर्व नेपालमा बहुसंख्यक मानिसहरूको बसोबास भएका मानिसहरूले यसको विरोध गरे । उनीहरूले पहिचानको कुरा उठाए । राई लिम्बु जातिको पहिचान हुन पाएन भनेर व्यापक चर्चा र विराध भयो ।

यतिसम्म कि बहुमतले पारित गरेकोले यस नामाकरणमा पुनर्विचार हुन सक्दैन भनेर त्यहाँको सरकारले भनिरह्यो । तर त्यस तर्कलाई पहिचानवादी अभियन्ताहरूले मान्यता दिएनन् । प्रदेशसभामा ठूलो आवाज निस्क्यो वार्ता टोली बनाउन । तर त्यहाँको प्रदेश सरकारले वास्ता गरेन । तर जब माओवादी पार्टीका मानिसहरूले पहिचानवादीहरूको साथ दिए र सरकार बदलियो तबमात्र वार्ता टोली बन्यो ।

त्यो वार्ता टोलीमाथि पनि मानिसहरूको विश्वास छैन कारण त्यसले प्रदेशको नामाकरण गर्ने काममा परिवर्तन गर्न सक्ने अख्तियार राख्दैन । यो प्रकरण त्यसै सेलाउँला जस्तो छैन । कारण तीन महिनासम्म यो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । एउटा झडपमा एक जना अभियन्ताको मृत्यु पनि भैसकेको छ । त्यसै अभियानको सिलसिलामा कतिपय मानिसहरूको अन्तरवार्ता पनि आएको छ । प्रेम लिम्बुले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा मर्न र मार्न हामी तयार छौं भनेर भनेका छन् ।

यसमा हिंसाको संकेत पाइन्छ । उनले यसै सिलसिलामा अनेक सैनिक तैयारी भइ रहेको कुरा पनि बाहिर ल्याएका छन् । हुन त यो एक सानो मामिला जस्तो देखिन्छ तर जब मानिसहरूले त्यसलाई गम्भीररूपले लिन्छन् त्यस बेला यो समस्या पनि एक गम्भीर विषय बन्न गएको छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको आवाज नसुनिएपछि उनीहरू अशान्तिको बाटो हिँड्छन् । यो कुरा माओवादीभन्दा अरुले के बुझेका होलान् ?

किनभने उनीहरूले नेपालमा प्रजातन्त्र छँदै र वाक् स्वतन्त्रता छँदै हतियार उठाएका थिए । यसमा पनि यस्तै हुन खोजेको जस्तो छ । पूर्व सैनिक अफिसर फुडोङ्गले पनि यस समस्याको सम्बन्धमा एउटा विद्रोह हुने निश्चित भएको मानेका छन् । अरु यस्तै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि यो समस्याले चर्को रूप लिने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यसको माने नेपालको राजनैतिक व्यवस्थामा हिंसाले कहिले नछाड्ने देखिएको छ ।

एकातिर व्यवस्थाले विरोध र आलोचनाको स्थान दिने तर सुनवाई नहुने भएपछि मानिसहरूले हिंसाको बाटो लिने गर्छन् भन्ने कुरा माओवादी पार्टी र नेताहरूले आफ्नै अनुभवबाट बुझ्नुपर्ने हो । अहिले माओवादी पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो अवस्था आउनु यो देशको दुर्भाग्य हो । मानिसहरूले जति चिताए पनि नेपालको राजनीतिमा हिंसाको भूमिका अहं रहने नमेटिने भयो ।