कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणका क्रममा दबाब दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन् । कारबाही गरिएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरे पनि आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मुख्य भूमिकामा नरहेका कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।

उपाध्यक्ष शाहीले भने, “तल्लो तहका कर्मचारीबाट बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई दबाब र प्रभाव पार्न खोजिएको छ । ती कर्मचारीले दिएको अभिव्यक्ति र संवाद आयोगको आधिकारिक नभई निज कर्मचारीको नितान्त व्यक्तिगत सोच र धारणाको उपज मात्र हो । आर्थिक मामिलामन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रकाशित समाचारका लागि जिम्मेवार रहेका कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिसकिएको छ ।”

उनका अनुसार मुख्य भूमिकामा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीको त्यसमा संलग्नता छैन । आयोगसँग सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्तिले प्रचलित कानून उल्लङ्घन गरी गल्ती र आचरणविरुद्धको कार्य गरेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने समेत उनले जनाए ।