बसाइसराइ रोक्न तथा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन ल्याउन सरकारले १२ वर्षअघि मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो।

पछि नयाँ सहरको संख्या थपिँदै गयो। अहिले त्यस्ता सहरको संख्या ५४ वटा पुगेको छ, सरकारले पनि ती सहरका लागि कनिका छरेझैं बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ।

नयाँ सहर आयोजनका आयोजना प्रमुख एकराज अधिकारीका अनुसार ५४ वटा नयाँ सहरमध्ये अधिकांशमा एउटा भवन बन्ने जति रकम पनि छुट्याइएको छैन। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सहरको प्रगति १२ वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र छ।

नयाँ सहरको संख्या थपिँदै जाँदा प्रगति भने शून्यसरह भएको छ। सरकारले हरेक वर्ष २/३ अर्ब रूपैयाँ नयाँ सहरका लागि छुट्याउने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब १७ करोड रकम छुट्याएको छ।

तर पनि नयाँ सहर निर्माणका कामले भने गति लिन सकेको देखिन्न। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले नयाँ सहरका लागि २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू भने पर्याप्त बजेट र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले नयाँ सहर निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन्।