अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रिन गोल्ड’ अर्थात ‘हरियो सुन’का नामले चर्चित गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिएको छ।

तर, यसका लागि राष्ट्रिय कानून संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ। लामो समयदेखि केही अभियन्ताले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै आएका छन्।

कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजा खेती हुन सकिरहेको छैन। तर, सरकारले यसको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने सुधारबारे अध्ययन गर्ने र गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा समावेश गरेको जनाएको छ।

अघिल्लोपटक पनि सरकारले गाँजा खेतीका विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो। गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको थियो।

खासगरी गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औंल्याउँदै संसदमा विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसयता नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन हुने कि नहुने भनी बहस चल्दै आएको छ। अहिले भने बजेटबाट सदनमै सो प्रस्ताव गरिएपछि सांसदले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए।