कोशी प्रदेश सरकार संकटमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, उनलाई विश्वासको मत पाउन चुनौती छ । एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् । तर, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका यी दललाई नयाँ सरकार बनाउन सजिलो छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
पुस ९ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेपछि २५ गते एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र एक जना मात्र सांसद रहेको जसपाको समर्थन थियो । तर, अहिले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन छ ।
राप्रपा ६ र एमालेको ४० सांसद गरी ४६ मात्र पुग्छ । त्यस्तै, विपक्षी दलहरुमा पनि ४७ (सभामुखसहित) सांसद छन् । जसमा कांग्रेसका २९, माओवादीको १३ (एक सभामुख जो निर्णायक अवस्थामा मतदान गर्न पाउँछन्), नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको १ जना छन् ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ गते सरकार छाडेको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले पनि सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्तिकालका लागि स्थगित गर्न लगाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै अब नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भएको छ । माओवादीसहितका दलहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दावी गर्न थालेका छन् । कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै दलका नेता इन्द्र आङ्बोले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल भइरहेको बताएका छन् ।
यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने दावी गरेका छन् । उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग छलफल भइरहेको बताए ।
‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभामा गठबन्धन दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको नाताले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै गठबन्धन दलहरुसँग छलफल गर्ने र केन्द्रले गरेको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।’
उनले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार कसको नेतृत्वाम सरकार गठन गर्ने भन्ने आफूहरुले मानेर जाने बचाए । गठबन्धन दलमा आवद्ध दलहरुबीच समझदारीमा जाने भनेर अहिले संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले भने अब बन्ने सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्ने बताए ।
नेता राईले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व माओवादी नेता आङ्बोले नै गर्ने दाबी गरे । ‘विश्वासको मतका लागि अझै समय छ । यसबीचमा अनेक खेलहरु हुनसक्छ । तर पनि अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नेछ,’ उनले भने । उनले माओवादी नेतृत्वमा भएन भने आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने बताए । ‘यदि माओवादीको नेतृत्वमा भएन भने मेरै नेतृत्वमा हुन्छ । कांग्रेस वेटिङमा हुनेछ’, नेता राईले भने ।
नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलमा आवद्ध नेताहरुबीच सहमति भए मृख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार सडकमा हुने निश्चित छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी भित्रबाट जसको नेतृत्वमा भए पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने हो भने एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भएको हो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन सभामुख बाबुराम गौतम निर्णायक देखिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउँछन् । सत्ता गठन्धन सभामुलाई यथात राख्दा पनि सरकार गठन हुने बुझेको छ । सभामुखसहित गठबन्धको ४७ मत हुन्छ । सभामुखले निर्णायक अवस्थामा मतदान गर्न पाउँछन् ।
यसैबीच, नयाँ सरकार गठनका लागि अनेक खेल हुने देखिएको छ । गठबन्धनले राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याएर मजबुत खालको सरकार निर्माण गर्ने पनि चर्चा छ । राप्रपाका नेता एवंम उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला एमाले वा गठबन्धन दुबैसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार आधा आधा कार्यकालमा सहमति हुने र आफूले एक समय मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था आए गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सकिने राप्रपाका आन्तरिक निर्णय रहेको छ ।
यता नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको विपक्षी दलहरुमा पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निश्चित भएको छैन । सरकार गठनका लागि विपक्षी दलका प्रदेश सांसदहरुबीच निरन्तर संवाद भइरहेको कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता कार्कीको भनाइ छ । केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार माओवादीले कोशीमा नयाँ सरकारको नेतृत्व पाउने प्रवल सम्भावना छ । कांग्रेसले यसअघि ३ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिइसकेको छ ।
लुम्बिनी, गण्डकी र सुदुरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । यस कारण कोशीमा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । हालसम्म कुनैपनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नपाएकाले कोशीमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने धारणाहरु पनि सुन्ने गरिएको छ । तैपनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग आर्शीवाद पाए माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बढी छ ।
कांग्रेसभित्र पनि गुट–उपगुट छन् । शेखर कोइरालानिकट संसदीय दलका उपनेता केदार कार्कीले आफू नै मुख्यमन्त्री हुने लबिङ गरिरहेका छन् । उनी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमख्न्त्री बनाउन नहुने लाइनमा रहेको आरोप लागेको छ । आफू नभए माओवादी संसदीय दलको नेता ईन्द्र आङ्बो वा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने उनको रणनीति छ ।
दलका नेता थापा कृष्ण सिटौला पक्षका हुन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता भत्तिप्रसाद सिटौलाको सम्बन्ध कांग्रेस नेता सिटौलासँग राम्रो सम्बन्ध नभएकै कारण आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाउ छ । कांग्रेसमा ६०–४० को भागबन्डा अनुसार कोशी प्रदेश आफ्नो भागमा पर्ने कोईराला पक्षको अपेक्षा छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता कोइरालाले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि दुई विकल्प छन् । एक, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने । दुई, संघीय सरकार गठनका सन्दर्भमा बनेको गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन विश्वासको मत पुर्याउन सक्दैन ।
किनभने राप्रपाले सहयोग गरेपनि मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्दैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ मतले ४६ मात्र हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन बहुमतका लागि ४७ चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेशसभासँग दोस्रो विकल्प भनेको कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले सरकार बनाउने हो । कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ (१ सभामुखसहित) नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ मत गरी ४७ मत छ ।
माओवादीबाट सभामुख निर्वाचित बाबुराम गौमतमलाई गणना नगर्दा एमाले–राप्रपा र गठबन्धन दुवैसँग बराबर अर्थात ४६–४६ मत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि दुवै समूहलाई १ मत पुग्दैन । तर, सभामुखले निर्णायक अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ मत हुन्छ । यो सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हो ।
यस्तो अवस्थामा कोशीमा गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न समस्या छैन । अहिलेको गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न सक्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि जुटेका छन् । यदि दुई वा दुईभन्दा धेरै दलले पनि सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रदेश प्रमुखले एमालेका संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।
संविधानको धारा १६८ (३) अन्र्तगत प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था छ । यदि नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिलेसम्म कुन धारा अन्तर्गत सरकार गठन हुने भन्ने प्रदेश प्रमुखले निर्णय गरेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समय बाँकी नै छ । यदि संविधानको धारा १६८ (७) अन्र्तगत उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्ने छ । र, ६ महिनाभित्र (मध्यावधि) अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
सत्यपाटी संवाददाता । कोशी