कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत हम्मेहम्मे भइरहेका बेला विगतमा चौतर्फी रुपमा बदनामी पाएर खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषको कार्यक्रम नयाँ बजेटमार्फत पुनः व्युँताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सांसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग भएको ठहरसहित बेरुजु निकालेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत खारेजीको घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । महालेखाले कोषका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइसकेको छ ।

सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको बिषयमा संसदीय समितिहरूमा समेत पटकपटक आवाज उठेको थियो । संसदीय र सरकारी अनुगमन हुँदा प्राविधिक आधारमा कुनै सान्दर्भिकता नभएको ‘बेकामे’ भन्दै प्रतिवेदन नै दिइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको पालामा खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई नयाँ आवरणमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पुनर्जिवन दिए ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट प्रस्तुतीका क्रममा भनेका छन्, ‘जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका काममा स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।’

यो कार्यक्रममा एउटै कार्यक्रमका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने भनिएको छ । यही नाममा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ ठाडै सांसदको हातमा पुग्ने ढोका बजेटले खोलेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माण कार्यक्रमका लागि भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विकास कोषमार्फत सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव बजेटले गरेको छ । विगतमा यस्तो कोषमार्फत सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोट गर्ने गर्थे ।

त्यसका लागि विनियोजन भएको रकममा चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसददेखि सडकसम्मै आवाज उठेपछि सरकार आफैले रोकेको हो । राज्यको ढुकुटी आसेपासे कार्यकर्तालाई कनिकासरी बाँडेर रजगज हुने संभावनाको द्वार यो कार्यक्रमले खोलिदिएको छ । यस्तो बदनाम कार्यक्रम पुनः व्युँताइएपछि चौतर्फी चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

विगतका बजेटमा पनि ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न’ भन्दै एउटा बहाना तेस्र्याएर रकम छर्ने काम हुन्थ्यो । एकपल्ट फेलियर भइसकेको, कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्ने बाहेक त्यो बजेटको थप उपलब्धि नदेखिएको थाहा हुँदाहुँदै किन अर्थमन्त्रीले पुरानै गल्ती दोहोर्याए होलान् ?

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञबाट समेत अनेक आशंका व्यक्त भएका छन् । सांसद विकास कोषको रकमबाट ‘कुलदेवताको थान’ र खेतबारीमा जाने बाटो खोलिएका समाचारसमेत आए । अर्को कुरा, सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी विकास गर्ने पालिकाले हो, न कि सांसदले ।

यो प्रकरणमा बजेटले सांसदको जिम्मेवारी बिर्साइदिएको छ । भएका विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदले वडाध्यक्षको अधिकार खोस्न तम्सनु लज्जास्पद हो । विडम्बनै मान्नुपर्छ, विगत वर्षमा सांसद विकास कोषबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नाममा सांसदले र्याल काढेका घटना प्रकरण छ्यालब्याल हुँदा पनि अर्थमन्त्री डा.महतले पाठ लिन चाहेनन् ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नामबाट फेरि पनि यस्तो रकम बिना इस्टिमेट खर्च गरिने बाटो खुलेको छ । यसको परिणाम जगजाहेर छ । काम थाल्ने अनि विचैमा लथालिङ्ग पारेर छाड्ने । राजनीतिक भागवण्डामा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, आधा काम गर्ने, आधाउधी बाँडचुँडमा जाने, बिल भर्पाई फेला नपर्ने, पेस्की फछर्योट पनि नहुने ।

यस्ता अनेक ऐंजेरूहरू यो कार्यक्रमबाट पलाउनेवाला छन् । आव २०७७–०७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर यस्तो कार्यक्रम नदिइएको होइन । त्यस आवमा चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आव ०७६–७७ मा पनि ६ करोड बाँडिएको थियो  । चौतर्फी समस्यै समस्याको डंगुर देखिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमार्फत खारेज गर्न बाध्य भएका हुन् ।

अहिलेको कार्यक्रम विगतमा भएको खर्चको अध्ययन, समीक्षा, मूल्याङ्कनविनै हचुवाको भरमा ल्याइएको छ । यसकारण यस्तो ‘फण्डा’ तत्काल रोकिनुपर्छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, रकम कसरी खर्च गर्ने जस्ता बिषयमा कानुन, नियम कतै केही भेटिंदैन । संसदमा प्रस्तुत बजेटका भरमा यतिको रकम खर्चिंदैछ । सांसदको हातमा पुगेको प्रत्यक्ष बजेटमा अनियमितता नहुने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ?

यसरी फेरि पनि देखादेखी नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारको विजारोपण हुने अवस्था आएको छ । कालान्तरमा जसले कार्यक्रम ल्यायो उसैका लागि पनि महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन बेर छैन । बजेट आइसकेको अवस्थामा अब दुईवटा विकल्प सत्ताधारी दलसँग छ । कि, यो कार्यक्रमबाट दुष्परिणाम नआउँदै फिर्ता लिन तयार हुनुपर्छ, कि पछि उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार तत्तत् पार्टीका सांसद हुनुपर्नेछ । मूल्य पनि उनैले चुकाउनुपर्ने छ ।