संघीय सरकारले दिने रकम काटिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका २८ वटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट काट्न लागेको हो ।

स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि सबै मन्त्रालयहरूमा बजेट रोक्का तथा खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘प्रदेश मातहतका मन्त्रालय, कार्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति लगायत सबैलाई २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न परिपत्र गरेका छौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन, कर्मचारी तालिम, सवारी साधन मर्मत, भ्रमण खर्चलगायत कटौतीगर्न निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । राजस्व बाँडफाँटबापत संघीय सरकारबाट आउने रकम कटौती भएको र प्रदेशमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले उठाउने विभिन्न शीर्षकका कर पनि लक्ष्य अनुसार नउठेको पाण्डेले बताए । ‘संघले पनि बजेट काटेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेपछि बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद बैठकले भवनको संरचना सुधार खर्च, पुँजीगत सुधार खर्च, कार्यक्रम खर्च र विविध खर्च गरी चारवटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर प्रक्रियामा नगएका योजनाहरु भने प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक बजेटमा विनियोजन नभएको राजधानी व्यवस्थापन र पदाधिकारीहरूका लागि आवास निमार्णजस्ता विषयमा भने बजेट थप गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख नभएको करिब एक अर्ब रकम राजधानी व्यवस्थापनमा खर्च भएपछि बजेट मिलानमा समस्या भएको हो ।

२९ प्रतिशत बजेट खर्च

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा कुल बजेटको २९.१३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । गत सोमबार गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा चालुतर्फ ३५.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । बजेट खर्च निराशाजनक रहेकै अवस्थामा लुम्बिनीमा भने सरकार फेरबदलको प्रयास पनि भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेपछि अब उनी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् ।