नागरिकतासम्बन्धी संशोधित कानुनको अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोमा तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रश्न तेस्र्याएका छन्।

नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको विरोधमा तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो।

यता प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लिएर संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि प्रश्न तेस्र्याएका छन्। संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदहरूबीच केहीबेर जुहारी नै चलेको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दि“दै नागरिकता विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो।