यस वर्ष देशभर झन्डै छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ । एक दिनमा दुई झोलुङ्गे पुल बनाउने योजनाअनुसार सात सय ३० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावका कारण त्योभन्दा केही कम सङ्ख्यामा सम्पन्न हुन लागेको हो ।

पुराना क्रमागत काम भए पनि नयाँ पुलमा बजेट कमीले गर्दा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । दुई वर्ष पहिले र गएको वर्ष सुरु भएका पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको छ । पुल निर्माण तीनै तहबाट हुने भए पनि छुट्टाछुट्टै नभएर आपसी समन्वयमा हुने गरेको विभागको भनाइ छ  ।

‍‘पालिकाले साना, प्रदेशले मध्य र सङ्घीय सरकारले लामा पुल निर्माण गर्दै आएको छ’, विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले भन्नुभयो, ‘सङ्घले ठूला तथा दुई वटा डाँडा जोड्ने वा प्राविधिक रूपमा कठिन र धेरै स्पान चाहिने पुल बनाउने गर्छ ।’ एउटा पुल बनिसक्न कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ ।

कुनै योजनामा बजेट परेपछि पहिलो वर्ष त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन गरिने र खरिद प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । पुल सानो भएमा खरिद प्रक्रियामा गएको एक वर्षमै र ठूलो भएमा दुई वर्षमै सम्पन्न गरिने छ । यस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना छ । खासगरी कर्णालीको, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बढी जोड रहेको उपमहानिर्देशक साहको भनाइ थियो ।

गएको वर्षसम्म विभागले देशभरका तुइन विस्थापित गर्न प्राथमिकता दिएको थियो । अब तुइन हटाउनका लागि झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  ।
उपमहानिर्देशक साहले भन्नुभयो, ‘पहिले पहिचान भएका सबै तुइनका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाइसकिएको छ ।’ विभागले खासगरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई नदी वारपार गर्न सजिलो होस् भनी पुल निर्माण गर्दै आएको छ । झोलुङ्गे पुल बनेको केही वर्षभित्रै सडक पुल बन्ने ठाउँभन्दा पनि अझै केही वर्ष नबन्ने देखिएको ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले बताउँदै आएको छ ।

चार/पाँच वर्षमा नै त्यहाँ मोटर गुड्ने पुल बनाइने ठाउँमा झोलुङ्गे पुलको औचित्य नभएको उपमहानिर्देशक साहले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि अब तराईमा झोलुङ्गे पुलको योजना कम रहेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा भने त्यस्तो योजना नै छैन ।