धनगढी । प्रदेश नं. ७ को सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सन्तुलित प्रादेशिक विकास, संघीयता कार्यान्वयन, गरिबी न्युनीकरण, कृषिमा आत्मनिरभरता, पूर्वाधारको विकास, जलस्रोतको उपयोग लगायतमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत प्रदेशको राजस्व वृद्धि, गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहँुच, जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग र पर्यटनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा एवं अपराधमुक्त समाजको विकास, सूचनामैत्री प्रशासनको विकास, स्वरोजगार, उन्मुख कार्यक्रम, आर्थिक असमानता निराकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन,उत्पादन अनुसारको बजार’ भन्ने नारालाई साकार पार्न प्रदेशका सवै स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनका लागि ‘मुख्य मन्त्री कृषि कार्यक्रम’अन्तर्गत रु १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा ‘कस्टम हेयरिङ सेन्टर’ स्थापना गरी कृषकलाई कृषि कार्यमा सहयोग पु¥याउन रु तीन करोड ६० लाख, भटमास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु दुई करोड २८ लाख, मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन र चैते धान उत्पादन कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ९८ लाख, गहुँको बिज वृद्धि पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायतका लागि रु तीन करोड तीन लाख, नगदे बाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु एक करोड दुई लाख, मत्यपालन व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि रु एक करोड पाँच लाख, मासु उत्पादनका लागि उन्नत जातका बाख्रा वितरण गर्न रु एक करोड ,एक घर पाँच फलफूल बोट रोपण कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विरुवा वितरणका लागि रु एक करोड, केरा लगायतका फलफूलको खेती विस्तार कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ६६लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै जनआन्दोलनका घाइते शहीद परिवार, द्वन्द्व पीडित बेपत्ता परिवारका बालबालिकाको लागि ‘शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति कार्यक्रम’, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रछात्रालाई पुरस्कृत गर्न ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति कार्यक्रम ‘दलित, राउटे जनजाति वादी समुदायका बालबालिकालाई स्नातकसम्म अध्ययन गर्न ‘टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पहाडी जिल्लामा अत्याधुनिक उपकरणसहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथामः थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, मानव बेचबिखनलाई कडाईका साथ रोकथाम गरिन लगायतमा जोड दिइएको छ ।
धनगढीको फाप्ला मैदानलाई अत्याधुनिक क्रिकेट मैदानको रुपमा विकास गर्न रु पाँच करोड, धनगढीको खेलकुद रंगशालालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन पहल गर्ने, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेल मैदान निर्माण गर्न रु छ करोड विनियोजन गर्नुका साथै ‘स्वस्थ्य युवा, प्रदेशको खम्बा’ भन्ने नाराका साथ प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने लगायतमा जोड दिइएको छ ।
प्रादेशिक आम सञ्चार नीति बनाउँदै पत्रकारिताको प्रबद्र्धन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने, प्रदेश सञ्चार स्रोत केन्द्र, नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश समिति तथा महासंघ कैलालीको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु एक करोड ५०लाख, जडिबुटीको प्रशोधन कम्पनी स्थापनाका लागि रु १० करोड, वन पैदावारको केन्द्र निर्माणका लागि रु दुई करोड, निकासीजन्य उद्योगको स्तरोन्नति गर्न रु दुई करोड छुट्याइएको छ । बजेटमा प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्व वृद्धि फराकिलो बनाउने, कर लगानीमैत्री बनाउने,करको संरचना र करका दरहरु समयसापेक्ष हुने गरी कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।