चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ। चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले ‘संरक्षण नीति’देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन्।

फलतः सरकारको ध्यान यसको विनाशीकरणमा मात्रै केन्द्रित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। ‘सरकारले चुरेको संरक्षण गर्ने पनि भनेको छ अनि यसको उत्खनन गरी निकासी गर्ने पनि भनेको छ,’ ६ वर्षअघि चुरे संरक्षणको गुरुयोजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डा. विनोद भट्ट भन्छन्, ‘चुरे संरक्षणको नीति देखाउने मात्रै हो, सरकारको ध्यान चुरे सिध्याउने नै हो।’

केही दिनअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा, गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदाले नेपालको चुरेलाई भारतमा बेच्ने सरकारी दाउका रूपमा चुरे विज्ञहरूले बुझेका छन्। नेपालको चुरे उत्खनन गरेर निकासी गर्ने योजना भनेकै भारतमा बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले सोही नीति तथा कार्यक्रमको बुँदालाई टेकेर गत १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गरिने’ उल्लेख गरे।