नागरिकता ऐनमा नागरिकता त्याग्ने प्रावधान छ तर सोच्नुस् त, त्यागेको नागरिकता पाउन नेपालमा भारतभन्दा उदार नीति नभएको भए रवि लामिछाने जीलाई कति कष्ट हुन्थ्यो ? धेरै देशमा एकपल्ट नागरिकता त्यागेपछि फेरि बंशजको नागरिकता पाइन्न, अङ्गीकृत पाइन्छ । रविजीले फेरि पाएको नागरिकता अङ्गीकृत भएको भए उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो कति कठीन हुन्थ्यो ? के यी प्रावधान अरू देशजस्तै अप्ठेरो बनाएको भए र विदेशी नागरिकता र जीवन त्यागेर देशमैं फर्केको एउटा युवालाई रोकेको भए देशको भलो हुन्थ्यो ?

के तपाईंलाई पनि भर्खर बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रघात भयो भन्ने लागेको छ तर खास राष्ट्रघात चाहिँ के हो भन्ने थाहा नपाएर अन्योल छ ? एकछिन फुर्सद छ ? हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी मूल कानुन ‘नागरिकता ऐन २०६३’ हो । त्यो मुख्यतः कांग्रेस–एमाले र माओवादीका हालका नेताले बनाएको हो । त्यसमा २०६४ र २०७२ मा गरेर दुई पल्ट संशोधन भएको छ । अहिलेको त्यही कानुनको केही अंश संशोधन गरिएको हो । आम बुझाइमा यो संशोधन बिहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिन र बिहारीलाई नागरिकता दिन गरिएको हो भन्ने छ ।

तर यो विधेयकले नागरिकता ऐन २०६३ का केही अन्य व्यवस्थालाई मात्रै परिवर्तन गरेको र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई परिवर्तन गरेको छैन । यसले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने, बुबाको पहिचान हुन नसकेमा यहीँ जन्मे–हुर्केको बच्चाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले राजनैतिक अधिकारबिनाको नेपाली नागरिकता पाउने विषयलाई संबोधन गरेको छ । यी तीन वटै विषय संविधानमा उल्लेख छ । किन संशोधन आवश्यक भयो त भन्ने लागेको होला ।

नयाँ संविधान २०६३ बन्नुअघि नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेका १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय भएको थियो । त्यस अनुसार नपढेका र आमाबुबाले नागरिकता नबनाएका धेरै मधेशी, चेपाङ्, थारू, राउटे जस्ता समुदायका व्यक्तिले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर तिनका सन्तानले कुन नागरिकता पाउने भन्ने कानुन थिएन । संविधानले गैरआवासीय नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो तर कानुन थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करिब ६ लाख त्यस्ता युवाले नागरिकता नपाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । संशोधन गर्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको नियम पनि संशोधन गर्ने मुद्दा उठेको थियो र त्यो शीर्षकमा सर्वसम्मत नहुँदा अरू विषय सबैले सहमति जनाए पनि पनि रोकिएका थिए । अहिले रोकिएका विषयमा कानून बनेको हो । बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने या सिन्दूरसँग नागरिकता साट्ने भन्ने प्रावधान नागरिकता ऐन २०६३ ले गरेको हो र त्यसमा हालसम्म कुनै संशोधन भएको छैन ।

विभिन्न दलका सरकार बने पनि अन्य विषयमा संशोधन भए तर यो विषय यथावत् छ । त्यो ऐन बनाउँदा अहिलेका शीर्ष नेता मात्रै होइन, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सांसद् हुनुहुन्थ्यो । बिहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता पाइने भन्ने कुरो पनि सत्य होइन । समय सीमा नतोकिएको कुरो हो । बिहेपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया शुरू गर्न मिल्ने हो । प्रक्रिया सुरु हुनु र नागरिकता पाउनु एउटै विषय होइन । सुरु गर्न सबैभन्दा ठूलो पर्खाल भनेको आफ्नो नागरिकता त्याग्नुपर्ने शर्त नै हो ।

बिहेपछि एउटी महिलाले आफ्नो बंशजको नागरिकता त्यागेर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिने हो । केही महिनाका लागि मात्रै बिहे गर्ने या नेपाली नागरिकता मात्रै फुत्काउन चाहनेले पक्कै आफ्नो देशको बंशजको नागरिकता त्याग्न राजी नहोलान् । छिमेकी भारतले समेत दोहोरो नागरिकता स्वीकार नगर्ने हुनाले यताका छोरीले पनि नेपाली नागरिकता त्यागेर बल्ल भारतीय नागरिकता लिने हो । यसलाई उदाहरणमा हेरौं । तपाईंले भारतीय चेली बिहे गर्नुभयो । उनले नेपाली नागरिकता लिन चाहे आफ्नो बंशज भारतीय नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ ।

विश्व बजारमा भारतीय नागरिकता हाम्रो भन्दा बलियो छ । बेलायत जस्तो देशमा भारतीय नागरिकले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट हाल्न पाउँछन् । पासपोर्टले धेरै देशमा बिनाभिसा या एअरपोर्टमै पाइने भिसामा ट्राभल गर्न मिल्छ । भारतीय नागरिकले राशनपानी पनि सुलभ दरमा किन्न पाउँछन् । नेपाली पासपोर्ट विश्वकै कमजोर मध्येको एकमा पर्छ । नागरिक भएकै कारण थप सामाजिक सुरक्षा पनि भारतभन्दा बढ़ी छैन । यस्तोमा एक नम्बरको बंशज नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिक बन्न धेरै राजी हुँदैनन् । तथ्याङ्क हेर्नुभो भने पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या नगण्य छ ।

यसो सोच्नुस् त, के तपाईंकी छोरी अर्को देशमा गएर देशै कब्जा गर्ने उद्देश्यले बिहे गर्लिन् ? बिहे गरेर मात्रै भएन, नेपाली बंशजको नागरिकता त्याग्न र उताको दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न राजी होलिन् ? अनि तपाईंकी छोरीलाई बिहे गर्ने उताको पुरुष आफ्नै देशको गद्दारी गर्न तपाईंकी छोरीलाई बिहे गर्ला ? अनि मानिलिऊँ, तपाईंकी छोरी यसो गर्लिन् पनि । तर, उनले गरेर, एउटा भोट हालेर तीन–चार करोड़को त्यो देश कब्जा त हुँदैन, कम्तिमा एक करोड़ त्यस्ता युवती तैयार गर्नुपर्यो, जसले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो बंशजको नागरिकता, परिवार र भविष्य त्यागेर भोट हाल्ने उद्देश्यले अर्को देशको युवासँग बिहे गरून् ।

फेरि एक करोड़ युवती भएर भएन, एक करोड़ युवा पनि आफ्नै देश बेच्न तैयार चाहियो । यो ठूलो षड्यन्त्र सिद्धान्त भयो । धरातलीय यथार्थ र तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताले हाम्रो जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई कुनै परिवर्तन गरेको छैन । बिहे गर्ने बित्तिकै प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुन बर्सौंदेखि छ तर यसरी नागरिकता लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख पनि छैन । एक त नेपालमा महिलालाई त्यसै राजनीति दुरूह छ, अझ अङ्गीकृत नागरिकता बोकेकी र भाषाको समेत समस्या भएकी बुहारी कति जना राजनीतिमा जालान् ? ती गए नै पनि आफ्ना नेपाली परिवार, सन्तान र समाजलाई घात गर्न भनेरै जालान् त ?

यदि घात गर्ने नियत नै राख्ने हो भने त सात वर्ष, दश वर्ष या पन्ध्र वर्षपछि पनि त नगर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुने भयो । यो व्यवस्था विवाहपछि माइती नागरिकता त्याग्न तैयार हुने केही महिलाका लागि सजिलो होस् भनेर बनेको देखिन्छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने, यतै बसोबास गर्न तैयार हुने र कमजोर देशको त्यो पनि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आफ्नो जन्मदेशको बंशजको नागरिकता त्याग्न तैयार हुने नारीमाथि देशद्रोहको शङ्का र आरोप लगाउँदा हाम्रो मनमा अलिकति ग्लानी चाहिँ हुनुपर्ने हो । लाभहानी हेर्नेले आजीवन नागरिकता लिँदैनन् । जसले यहीँको जीवन स्वीकार गर्छ र नेपाललाई माया गर्न तैयार हुन्छ उसैले लिने हो । त्यो पनि बिहेपछि प्रक्रिया सुरु गरेर । सिन्दूरसँग साट्ने होइन ।

अन्य देशमा यस्तो छ, हाम्रोमा छैन भन्ने तर्क पनि महत्त्वपूर्ण होइन । बेलायतमा बिहेपछि दुई देशकै नागरिकता राख्न र दुबैतिर भोट हाल्न पाइन्छ । हामीकहाँ बुहारीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नै पर्छ । त्यसैले अर्को देशसँग ठ्याक्क तुलना सम्भव हुँदैन । अनि बेलायतमा नागरिकताबिनै घरजग्गा किन्न, प्रहरी लगायतका सरकारी सेवामा जागीर खान र व्यवसाय गर्न पाइन्छ । नेपालमा पाइन्न । नेपालका छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्र विश्वकै ठूलो र समृद्ध बन्दै गइरहेको छ । तिनका पासपोर्टको शक्ति र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो भन्दा धेरै छ । शिक्षादेखि स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायका अवसर पनि उतै बढ़ी छन् ।

यस्तोमा दोस्रो तहको नेपाली नागरिकता हत्याउनकै लागि जन्मभूमिको बंशज नागरिकता त्यागेर कसैले बिहे गर्ला र करियर समाप्त गर्ला भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन । र पनि यदि यस्तो व्यवस्थाले ठूलो राष्ट्रघात भएको तपाईंलाई लाग्छ भने यो विधेयकसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन । यो विधेयक प्रमाणीकरण नभएको भए पनि त्यो व्यवस्था छँदै थियो । जुन कानुनले त्यस्तो व्यवस्था गर्यो त्यो बनाउनेलाई देशद्रोही भन्न पर्यो । प्रचण्ड र देउबा त तिनमध्ये हुन् नै, गिरिजा, बाबुराम र केपी ओलीदेखि विद्या भण्डारीसम्मले यो कानुन बनाएका हुन् । यी सबैलाई राष्ट्रघाती भन्न पर्यो ।

तर यस्तो भनिहाल्नु अघि त्यो कानुनले कति जनालाई नागरिकता दियो, कति जनाले बिहे गरेर नेपाल आए भन्ने तथ्याङ्क पनि हेर्नुपर्यो ! तथ्याङ्क हेरेर यस्तो कानुनलाई समयानुकूल बदल्न सकिन्छ र बदल्न पर्ने पनि हुन्छ । शिक्षा–स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, विकास र सुशासन जस्ता विषयमा हाम्रा शासक काम गर्दैनन् र हामी बहस पनि गर्दैनौं । शासक अयोग्य छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर दुर्भाग्यवश तिनले आफ्नो अयोग्यता र भ्रष्ट आचरणलाई छोप्न प्रयोग गर्ने ठूलो हतियार राष्ट्रियता हुँदै आएको छ । राष्ट्रियता हामी सबैलाई प्रिय हुन्छ नै र यसबारे सचेत हुनु आवश्यक पनि छ । तर कुन हतियारवाला राष्ट्रियता हो र कुन साँच्चिकैको राष्ट्रियता हो भन्ने छुट्याउनु आवश्यक छ ।