नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट (डिजिटल भुक्तानी) सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा क्रस बोर्ड पेमेन्टको मुद्दामा सम्झौता गरेका छन् ।

नेपालका तर्फबाट एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) निलेश प्रधान र भारतका तर्फबाट एनपीआइएलका सीइओ रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । योसँगै भारतको विश्वव्यापी निकै लोकप्रिय भुक्तानीको साधन रु–पेले नेपालमा समेत आधिकारिकता पाउने भएको छ ।

यसअघि सन् २०२२ अप्रिलमा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रु–पे नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतको विश्वव्यापी कार्ड प्रणाली रु–पे लाई नेपालमा समेत प्रयोग गर्दा क्रस बोर्डर वित्तीय कारोबारमा थप पारदर्शिता बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंककै भनाइ छ ।

भारतीय राष्ट्रिय भुक्तान निगम एनपीसीआईबाट जारी हुने रु–पे विश्वव्यापी कार्ड प्रणाली भिसा र मास्टर कार्डजस्तै भारत आफैँले सुरुवात गरेको बैङ्किङ कार्ड हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसले दुई देशबीच डिजिटल भुक्तानीलाई बढवा दिने उल्लेख गरेका छन् । उनले यसले दुई देशका पर्यटकदेखि विद्यार्थी र उपचारमा आउनेहरुलाई सहज हुने दाबी गरे ।

सन् २०१२ मा सुरुवात भएको यो कार्ड अहिले करिब ७० करोड भारतीयहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् भने अन्तरदेशीय वित्तीय भुक्तानीमा यो गतिलो र विश्वसनीय साधन बनिरहेको छ । भारतमा विभिन्न प्रणालीका करिब एक अर्ब बैङ्किङ कार्ड प्रयोगकर्ताहरू रहेको बताइन्छ । जसमध्ये करिब ६० प्रतिशतले रु–पे नै प्रयोग गर्ने गरेको दाबी छ ।