कर्णाली प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा अझै पनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको हो ।

सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा रहेको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात चार लाख पाँच हजार २१९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । प्रदेशमा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ ।

पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव छ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ । जनगणनाको तथ्याङ्कमा विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कमजोर देखिएको छ । कूल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा पाँचसम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव पाँच प्रतिशतले आठ कक्षासम्म मात्रै पास गरेको देखिएको छ ।

विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा आठ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नतिजा सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क अधिकृत नन्दलाल सापकोटाले कर्णाली प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको तीन दशमलव एक प्रतिशत अर्थात ५२ हजार ३४१ जनामा कुनै न कुनै अपाङ्गता रहेको बताए । नौ लाख २६ हजार ३४० जना काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति छन् ।

‘जसअन्तर्गत ७३ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सात दशमलव नौ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत, शिक्षामा दुई दशमलव छ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा दुई दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न रहेका छन्,’ उनले भने ।

तथ्याङ्क अधिकृत सापकोटाका अनुसार ४२ दशमलव पाँच प्रतिशत छ महिना मात्रै काम गर्छन् भने २६ दशमलव सात प्रतिशतले छ महिनाभन्दा कम काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी ३० दशमलव आठ प्रतिशत नागरिकले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जनगणनाअनुसार प्रदेशका ६२ हजार ७२८ घरपरिवारबाट ९४ हजार ३२० जना अर्थात १७ दशमलव एक प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् । जसमध्ये पुरुष ७७ हजार २७८ छन् भने महिला १७ हजार ४२ छन् । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार १५ दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा बस्ने तथ्याङ्क थियो ।

विसं २०६८ मा १५ लाख ७० हजार ४१८ रहेको कूल जनसङ्ख्या १० वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दैलेख र सल्यानको जनसङ्ख्या ऋणात्मक देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोख्रेलले जनगणनाका क्रममा केही समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै आगामी जनगणना गर्दा यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

‘जनगणना गर्दा केही त्रुटीहरु पनि भएका हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटी हटाउँदै जानुपर्छ,’ उनले भने । समग्र विकास निर्माणका योजना जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कअनुसार निर्माण हुने भएकाले आगामी १० वर्षपछि हुने जनगणनामा कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।