स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पुनः ताकेता गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज बुधवार गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।

सचिवस्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न पुनः ताकेता गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।

आज बिहानमात्रै काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

मेयर शाहले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा अस्पताल प्रशासन बन्द गराउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।