तपाईंलाई निर्वाचित गरेको नयाँ संसद् छ । नयाँ र ताजा जनादेश लिएर आएका दल र सांसद् छन् । नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील र अत्यावश्यक विषयमा त्यो संसद् र ती सांसद्ले छलफल र मत जाहेर गर्न नपाउने ? हो, संविधानअनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौं योग्य नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन छन् । तिनले शिक्षा र रोजगारका अवसर गुमाई रहेका छन् ।

बुबाआमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउँदा तिनले न देशमा रोजगार पाएका छन्, न पासपोर्ट बनाएर खाड़ी मुलुक जान पाएका छन् । ब्याङ्क एकाउन्टसम्म नखुल्ने हुनाले अन्य चलअचल सम्पत्ति त छोड्नुहोस्, मोबाइलको सिमकार्डसम्म आफ्नो नाममा लिन नपाउने कैयौं नेपाली छन् । तिनको पीड़ा र तिनले भोगेको अन्याय बुझ्न सकिन्छ । यो काम छ वर्ष अघि बनेको पहिलो सरकारले नै प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्ने थियो ।

तर, यही सरकारसँग पनि छ महिनाको समय थियो । तपाईंसँग पनि लामो समय थियो । एउटा विधेयकमा छलफल गर्न, संशोधन गर्न र पारित गर्न छ महिना धेरै हुन्छ । यतिन्जेल त्यो पीड़ा कहाँ थियो ? वैधानिक रूपमा पास गर्नैपर्ने ठाउँमा रहेकी पूर्व राष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता पठाएको विधेयकलाई तपाईंले एकपल्ट नयाँ संसद्समक्ष फिर्ता पठाउन नमिल्ने थियो र ? जबकि यतिबेला त यो विधेयक प्रमाणीकरण नभई निष्क्रिय बनिसकेको थियो ।

तपाईंबाट संविधान मिचेर सरकारको निर्णय उल्ट्याउने आशा राखिएको होइन । सही या गलतको जिम्मा सरकारकै हो । तर, संविधानको मर्म नमर्ने गरी विवेक प्रयोग गर्नु तपाईंको पनि कर्तव्य हुनुपर्ने हो । यत्रो उत्साह, जनमत र जिम्मेबारी बोकेर संसद् छिरेका र तपाईंलाई भोट हालेका सांसदलाई यति महत्त्वपूर्ण विषयमा अभिमत राख्ने अवसर नै नदिनु सरकारको मात्रै होइन, तपाईंको पनि ठूलो गल्ती हो ।

यही विधेयक यही संसद् र सरकारले पठाएको भए र तपाईंले प्रमाणीकरण गरेको भए यो जिम्मा सरकारको हुन्थ्यो । तर, आज तपाईं चुक्नुभएको छ । आम जनमानसमा हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कानुनमाथि छिमेकीको अनावश्यक चासो छ भन्ने छाप छ । त्यसैलाई शङ्काको सुविधा दिने गरी विदेश भ्रमणको मुखमा यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु दुःखद छ । विधेयक सही या गलत जे होला, तर समय र तपाईं दुबै गलत देखिनुभएको छ ।