सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा व्यस्त छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा करका दर वृद्धि हुने विषय ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।

सरकारले राजस्व संकलनका निम्ति गतिलो आधार बनाएको मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारलाई यसपटक फरक ढंगबाट सोचिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार राजस्व संकलनको हतियारका रुपमा मात्रै नहेरेर जनस्वास्थ्यका दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारमा करका दर मात्रै वृद्धि नगरेर यसको कारोबारमा समेत कडाइ गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।

जनस्वास्थ्यमा निम्ति गम्भीर असर पार्ने मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी सरकारले अख्तियार गरेका नीति र कानुन र सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेका अभिसन्धिको पालना गर्नुपर्नेसमेत सरोकारवालाको धारणा छ ।