आफ्नो लुटको स्वर्गमा जनयुद्ध नामको चट्याङ परेर छिन्नभिन्न बनेका सामन्ती शासनका पहरेदारहरू यति बेला फेरि विभिन्न स्वरूपमा आफूभित्रको छटपटी प्रकट गरिरहेका छन् । जीवनमा मूल्यको क्षयीकरण भएपछि मुर्दा बनेका दासहरूले देशलाई मुर्दा बनाउन आँसुको कालोबजारी गरिरहेका छन् । हजारौँ वर्षदेखि मानसिक रूपमा दास बनाइएकाहरूले फगत ललौना–बिलौना गर्दै आँसुको व्यापार गर्दैमा देशको उन्नति हुन्छ भन्ठान्नु भ्रम मात्रै हो ।

इतिहासका संघर्ष र गौरवपूर्ण बलिदानका गाथाहरूलाई खेलबाड ठान्नु पनि अर्को एउटा नमिठो भुल हो । देशमा जनयुद्धप्रति नकारात्मक रूपमा विष वमन गर्नेहरूको एउटा नामुद जत्था छ । जसले आफ्नो ओठ तालु सुकाएर विभिन्न खालका अस्त्र प्रयोग गर्दै जनयुद्धका उपलब्धिप्रति सधैँ धारे हात लगाइरहन्छ । भए नभएका मट्याङ्ग्रा जम्मा गरेर विगतको त्याग र बलिदानको मूल्यमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहन्छ ।

नगरोस् पनि कसरी ? त्यही खेती गरेकै भरमा उसको अगेनो बलेको छ । यद्यपि, एउटा सत्य के हो भने बिना कारण ठ्याइ–ठ्याइ गर्नुअघि आफ्नो धरातलको हेक्का राख्नु पर्छ । जो अहिले विशेषतः जनयुद्ध र यससँग सम्बन्धित मुद्दाविरुद्ध घुँडा धसेर लागिपरेका छन्, उनीहरूले समाज र देशका लागि विगतमा देखाउने पशुत्वको व्यवहारबाट समाज परिचित छ । मूलतः अहिले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको एउटा अङ्ग ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना’को उचित व्यवस्थापनको विषय चर्चामा छ ।

सायद जनयुद्धकै सर्वोच्च कमान्डर देशको प्रधानमन्त्री भएकैले पनि होला, यो सन्दर्भ अलि चर्कै रूपमा अघि आएको छ । यथार्थ विन्दुमा पुगेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो विषयलाई अतिरञ्जित गरेर रोटी सेक्न बानी परेकाहरूले नै फन्डा बनाएका हुन् । अर्थात, जनयुद्ध र परिवर्तन विरोधीकै कारण बर्हिगमित जनमुक्ति सेनालाई राहत स्वरूप दिने भनिएको रकमलाई टार्गेट बनाएर सिङ्गो परिवर्तनको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजिएको कटु सत्य हो ।

होइन भने, यो निर्णय भर्खरै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जबरजस्ती गरेको ताजा विषय होइन । बरु यो त नेपालका राजनीतिक दल, सरकार हुँदै अदालतसम्म पुगेर कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा गरेर आएको कानुनसम्मत मुद्दा हो । खासमा प्रचण्ड सरकारले त अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्रै हो । हिजो जनयुद्धमा आफ्नो जीवन अर्पण गरेर हिँडेका पूर्व जनमुक्ति सेनालाई समग्रमा भन्ने हो भने राज्यले सम्मान गर्न सक्नु पर्छ ।

सबैको सहमतिमा केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो भने, केही स्वैच्छिक अवकाशमा निस्किए । यद्यपि, उसै समूहबाट अयोग्यको बिल्ला भिराउँदै घर फिर्ती गराइएकाहरूको ‘उचित व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने विषयलाई परिवर्तन विरोधीहरूले बेलाबखत उचालेर माओवादीलाई तह लगाउने मनसायले कहिले मुसारेको त कहिले निमोठेको नाटक गरिरहेका छन् । हिजो एमालेकै नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट भाषणमै बर्हिगमित जनमुक्ति सेनालाई तत्काल राहत स्वरुप जनही दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।

अदालतमा परेको मुद्दा र त्यसको फैसला बमोजिम त्यसपछिका मन्त्री र सरकारहरुले गरेको निर्णय कार्यन्वयनसँग अहिले उनै विष्णु पौडेल र केपी ओलिहरुको मुटु दुखेको छ । कुनै बेला खुलामञ्चमा उभिएर ‘माओवादीले जनयुद्धका घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरूको उपचार गर्न सकेन, बर्हिगमितहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन, अब एमालेले गर्छ,’ भनेर लाभको सातु बुक्याउन खोज्ने केपी ओली अचेल यही मुद्दाविरुद्ध जिब्रो पट्काइ रहेका छन् ।

आफ्नो दुईतिहाइ बहुमतको सत्ताको तालुमा रोटी पकाएर खान खोज्दा साँघुरो कुनामा पुगेका ओली अहिले प्रचण्ड सरकारले पल्टाएका भ्रष्टाचारका पाठमा कति बेला आफ्नो चित्र देखिने हो भन्ने मस्तै ठूलो त्रासमा छन् । उनको चरित्र कस्तो ? भन्नलाई हिजो प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गरेको ‘लोडसेडिङ अन्त्य’ताकाको उकुसमुकुस हेर्दा पुगिहाल्छ । मानसिक रूपमा ग्रसित एउटा जत्थाले ‘के माओवादी सेनाहरू जम्मा दुई लाखको लागि लडेका हुन् ? उनीहरूलाई जनताले लड्न र मान्छे मार्न जाऊ भनेर पठाएका हुन् ?’ जस्ता आलाकाँचा प्रश्न गरेर विषायन्तर गर्न खोजिरहेका छन् ।

पहिलो कुरो त जनयुद्धताका गर्भमै रहेकाहरूले त्यति बेलाको त्याग र बलिदान (जो अमूल्य र अतुल्य छ)को मूल्याङ्कन गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । केपी ओलीका उखानमा राष्ट्रवाद देखेर ताली पट्काउने फुर्सदिला केटाकेटीहरूले माटोको सुगन्ध र सिमानाको सान बुझ्दैनन् । बरु बेअर्थ भुनभुनाएर समाज सङ्क्रमित बनाउनुभन्दा अर्थपूर्ण त्यो इतिहासको यथार्थता अध्ययन गर्न अनुरोध छ । यो तार्किक जवाफ बुझ पचाउँछन् भन्ने मानेमा पङ्क्तिकार ढुक्क छ । परन्तु जवाफ त दिनै पर्छ, सत्य उजागर गर्नै पर्छ ।

भ्रमको जालो फालेर हिँड्नेहरूलाई सत्यको मियोमा ल्याउने आफ्नो धर्म कसैले छाड्नु हुँदैन । तसर्थ, बर्हिगमित जनमुक्ति सेना भनेका यो देशको एकात्मक व्यवस्थालाई ध्वस्त पर्न बारुद खाएर लडेका क्रान्तिकारी योद्धा हुन् । उनीहरूले दुई लाखको लागि ¥याल चुहाएका होइनन् । बरु देशका लागि जीवन समर्पण गरेका हुन् । उनीहरूको माग, दुई लाख पाउँ भन्ने होइन, आजीवन देशको सेवा गर्न पाउँ, राज्यले उचित ठाउँमा हामीलाई या हाम्रो मूल्याङ्कन गरेर आर्थिक रुपमा राज्यलाई पनि टेवा पुग्ने ठाउँमा उपस्थिति गराओस् भन्ने हो ।

राहतका लागि दुई लाख रकम दिने निर्णय सरकारले मात्रै होइन कानुनले पनि गरेको हो । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले दुई लाख हाम्रो उद्देश्य हो भनेको कदापि होइन । अर्को प्रश्न, के माओवादी सेनालाई उति बेला जनताले लड्न जाऊ भनेर पठाएका हुन् ? भन्ने छ । यसको सही जवाफ, जनताले पठाएकै हुन् । सामन्ती सत्ताको बासी अचार थिचेर बस्ने दरबारका सुसारेहरूले पठाएको होइन । राज्यसत्ताको पैताला मुन्तिर थिचोमिचो सहेर बसेका वर्गले ‘आशीर्वादसहित युद्ध जितेर आऊ’ भन्ने हिम्मत दिएका हुन् ।

वैज्ञानिक महावीर पुनले १ करोड माग्दा जिस्क्याएर हिँड्ने केपी ओलीले आदित्यलाई गुगल ब्वाईको उपमा दिँदै १ करोड राज्य कोष लुटेको हामीले बिर्सिएका छैनौँ । कोरोनाको खोप किन्ने पैसाले रातो कार्पेट किन्नेदेखि विदेशी पानी खाएर राजसी ठाँट देखाएको अनुहार लोकले मज्जाले देखेका छन् । वर्तमान सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका प्रत्येक फाइलमा कसको कनेक्सन छ ? भन्ने पनि देशले सुनेकै छ । त्यसैले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको मुद्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको एउटा अभिन्न विषय हो । यसलाई खेलाँची सम्झने र अवमूल्यन गर्ने दुस्साहस कसैले नगरौँ ।