नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम ‘हाइ प्रोफाइल’ नेता तथा कर्मचारी पक्राउ परिरहेको अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले गृह सचिव फेरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार जना सचिवको सरुवा गर्दै गृह सचिव फेरेको हो ।

गृह सचिवको रूपमा काम गरिरहेका विनोदप्रकाश सिंहलाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरेर जगेडामा राखेको छ । बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा २०७९ भदौ २७ गते गृह सचिव बनाइएका सिंहलाई खाँड पक्राउ पर्नुभन्दा एक दिनअघि सरुवा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधवार नै पक्राउ परेका छन् । सिंहभन्दा अगाडि गृह सचिवको जिम्मेवारीमा टेकनारायण पाण्डे थिए । पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सचिव सिंहको पनि संलग्नता हुनसक्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने आशंकामा सरकारले सरुवा गरेको हुनसक्ने गृह स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि उनलाई गृह सचिव बनाएका हुन् । खाँडसँग उनको उठबस राम्रै थियो । त्यसैले सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनको पनि संलग्नता आशंका गरेको हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरुवा गरेको हुनसक्छ ।’ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सिंहको संलग्नता रहेको आशंका गरिए पनि यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन । तर, उनलको संलग्नता छैन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

सिंह विवादित र बद्नामा सचिव हुन् । काँग्रेसकै आडमा सहसचिव भएको छोटो अवधिमै सचिव भएका सिंह लगत्तै गृह सचिव भएका थिए । गृह सचिव भएको बेला सिंहले ६ महिनामै ४७ लाखभन्दा धेरै रकम सुराकी खर्चबापत लिएका थिए । सिंहले करिब ८ महिना गृह सम्हाल्दा असुली आतंक मच्चाएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमार्फत खटिने अध्यागमन प्रमुख तथा अधिकृतहरूबाट महिनावारी रकम असुल्दै आएको समेत स्रोतले बताएको छ ।

त्यति मात्र नभएर सिंहकै नेतृत्वमा अध्यागमनमा कर्मचारी पठाउने फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा समेत रकम असुली गरिएको गृहभित्रै चर्चा चल्ने गरेको थियो । गृह सचिव भएको बेला सिंहले मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको पावरमा रजगज चलाएका थिए । ‘मुख्य सचिवको साथी हुँ, सँगै पढेका हौँ’ भन्दै अन्य सचिवहरूसँग समन्वय समेत नगर्ने समस्या थियो । विगतमा सिनियर सचिवहरूले गृह सम्हाल्दै आएका थिए । तर, सहसचिव भए लगतै सिंह सचिव भएर गृह आइपुग्दा अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयमा समेत समस्या भएको थियो ।