बाँके । सरकारले बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । जिल्लाकै विकटको रुपमा मानिएको राप्तीपारी सो गाउँपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र विद्युतलगायत आवश्यक पूर्वाधारको प्रर्याप्त विकास हुन नसक्दा वर्षांैदेखि पछाडी पर्दै आएको छ ।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सो क्षेत्रका नागरिक भारतीय बजारमाथि बढी आश्रित रहँदै आएका छन् । उनीहरुले दैनिक उपभोग्य बस्तुको खरिद बिक्री, बैंकिङ सेवा र स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहँदै आएको छ ।
यो उनीहरुका लागि रहर होइन, बाध्यता हो । योसँगै त्यहाँ नेपाली मुद्राको समेत कारोबार हुदैन । सामान्य पसलका व्यापारीले नेपाली नोट लिनै मान्दैनन, यदि मुस्किलले लिए पनि अधियामा लिने गरेको लक्ष्मणपुरका मनिराम चमार बताउँछन् ।
‘अधिया अर्थात् रु १०० को नोटलाई रु ५० मा लिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँंग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र र जग्गाधनीको लालपूर्जा भएर हामी नेपाली त हाँै तर सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध नगराउँदा विदेशी नागरिक जस्तै जिवन निर्वाह गर्दै आएको छु ।’