सोल्टी होटलको तत्कालीन ‘क्यासिनो नेपाल’मा कार्यरत मजदुर वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । मजदुरले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, संचयकोष लगायतका रकम क्यासिनो संचालकले नदिएपछि मजदुर अलपत्र परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार श्रम कार्यालयले फैसला गर्दासमेत कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित मजदुर अलपत्र बनेका छन् । फैसला अनुसार पीडित मजदुरले तत्कालीन नेपाल रिक्रियसन सेन्टर र क्यासिनो माजोङ इन्टरटेनमेन्ट प्रालिबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।

क्यासिनो नेपालको लाइसेन्स, ठाउँ, भाडा, मजदुर, सामग्रीलाई नै प्रयोग गरी विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गर्ने क्रममा बीचमा रिक्रियसन सेन्सर र हाल क्यासिनो माजोङ इन्टरटेनमेन्ट प्रालि संचालित छ । तर, काम गरेबापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा १३ वर्षदेखि पाएका छैनन् ।

क्यासिनोमा काम गर्ने ९३१ जना मजदुरले सेवा सुविधाको मागदाबीसहित बागमती श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम कार्यालयले तत्कालीन क्यासिनो संचालन गर्दै आएको नेपाल रिक्रियसन सेन्टरमार्फत क्यासिनो नेपालमा कार्यरत मजदुरको दाबीअनुसार ४५ करोड, ८२ लाख ४२ हजार ६८ रुपैयाँ पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै विपक्षी क्यासिनाले चित्त बुझाइ निर्णयविरुद्ध पुनारावेदन नगरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा क्यासिनो माजोङ इन्टरटेनमेन्ट प्रालि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरी क्यासिनो नेपालकै लाइसेन्स, भवन, मजदुर, सामाग्री, फोन, फ्याक्स लगायतका स्रोत साधन प्रयोग गरी संचालन ल्याएको थियो ।

क्यासिनो लाइसेन्सधारी होटल सोल्टी र माजोङ इन्टरटेनमेन्टबीच सम्झौता गरी तिर्न बाँकी सबै दायित्व माजोङले ब्यहोर्ने सहमति भएको थियो । माजोङका तर्फबाट विनय शाह र मजदुर युनियनका प्रतिनिधिले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सेवा, सुविधा नपाएपछि मजदुरहरू रकम दिलाइ पाऊ भन्दै पुनः श्रम कार्यालय पुगेका थिए ।

श्रम कार्यालयले प्रत्येक मजदुरले पाउनुपर्ने रकमसहित कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । माजोङले अन्य मजदुर लगाइ जिल्ला अदालतमा निर्णय बदर, अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा लगायतका मुद्धा दर्ता गरेको थियो । मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहँदै माजोङले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण समेतका रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले श्रम अदालतको फैसलामा त्रृटि नभएको ठहर गर्दै विपक्षको रिट खारेज गरिदिएको थियो । तर, विपक्षी क्यासिनोले फैसला दोहोर्याइ हेरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको थियो । पीडित मजदुरले लिखित प्रतिवाद गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, बमकुमार श्रेष्ठसमेतको पूर्ण इजलासबाट पुनः निर्णय गर्नू भनि श्रम कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । पीडित मजदुरले सर्वोच्चको परामादेश अनुसार प्रमाणको मुल्यांकन गरी निर्णयका लागि श्रम कार्यालयमा पुनः निवेदन दिएका थिए ।

श्रम कार्यालयले होटल सोल्टी, क्यासिनो माजोङबीचको सम्झौता र माजोङका प्रतिनिधि शाह र मजदुरका प्रतिनिधिबीचको सम्झौता, पीडित मजदुरको पीरमर्का र अन्य बस्तुस्थितिसमेत विश्लेषण गरी सर्वोच्चको परमादेश अनुसार निर्णय गरेको थियो ।

पीडित ४९ मजदुरलाई दिनुपर्ने रकमको दायित्व तत्कालीन नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको भएको र रकम असुलउपरका लागि श्रम कार्यालयबाट रोक्का भएको जग्गाबाट र बाँकी मजदुरलाई दिनुपर्ने रकम माजोङको दायित्व भएको न्यायाधीश प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँको फैसलामा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित मजदुर थप पीडामा रहेका छन् ।