लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम वैशाख १९ गते मंगलबार राती १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको हिउँले अधिवेसन अन्त्य गरेका हुन्।

बजेट निर्माणलाई गति दिन लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हिउँदे अधिवेसन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार पहिलो अधिवेसनको दशौँ बैठक बसेको थियो। यो बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

मंसिर ४ काे निर्वाचनपछि बनेकाे प्रदेश सभाकाे पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेकाे थियाे। याे अवधिमा प्रदेश सभामा तीन वटा मात्रै विधेक दर्ता भएका छन्। प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माणलाई अघि बढाउन नसकिएको देखिएकाे छ।

सरकारले संसदलाई विजनेश दिन समेत नसकेकाे याे अवधिमा ‘लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” फागुन १७ मा दर्ता भयाे।

यस्तै ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” फागुन १५ मा दर्ता भयाे। यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि अर्काे एउटा विधेक पनि दर्ता भयाे। तर, पहिलाे अधिवेशनकाे याे अवधिमअ एउटा विधेक मात्रै संसदमा प्रस्तावकाे रुपमा पेश भएको छ।

‘लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तावकाे रुपमा पेश गरिएको हाे। याे विधेक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरु लाग्दा प्रदेश सभाकाे कामकारबाहीले गति लिन सकेन। सांसदहरु बैठकमा सहभागी हुने र फर्किने बाहेक गहन छलफल र बहस गरिएको सुनिएन।

यस्तै, लुम्बिनीमा यस अवधिमा दुई वटा सरकार बनेपनि हालसम्म विषयगत समितिपनि बन्न सकेकाे छैन। ६ वटा विषयगत समिति भएपनि गठन हुन नसकेको पाइएको छ।