प्रहरीले हत्या आरोपी एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउमा सहयोग माग्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको छ । सांसद कोइरी हत्या आरोपी रहेको र निज फरार रहेकाले पक्राउमा सहयोगका लागि प्रहरीले दोस्रो पटक पत्र लेखेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७९ साल पुस ७ गते नै सांसद कोइरी फरार रहेको सूचना संसद सचिवालयलाई दिएको थियो । सभामुख घिमिरेले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुछिएका कोइरीलाई निलम्बनमा आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

सभामुख घिमिरेले कोइरीलाई संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य समिति सदस्यमा प्रस्तावसमेत गरेका छन् । सांसद कोइरीलाई सभामुख घिमिरेले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समितिको सदस्यमा मनोनयनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मंसिर ४ को निर्वाचनलगत्तै संसद्का ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर राणासँग सांसदको सपथ लिएपछि कोइरी फरार छन् । संसद् बैठकमा एमालेइतर सांसदहरुले कोइरीलाई निलम्बन नगर्नुको कारणबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदा पनि सभामुख मौन देखिएका छन् ।

कोइरी निरन्तर प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठकहरूमा अनुपस्थित छन् । उनैलाई संसदीय समितिमा राखिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार कोइरी प्रहरीले थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्ति हुन् । सभामुख घिमिरेले नै गम्भीर आरोपमा मुछिएका सांसदलाई निलम्बन गर्नुको सट्टा संसदीय समितिमा राखेर जोगाउन खोजेका छन् ।

सांसद कोइरीका बारेमा पटक–पटक संसद्मा आवाज उठ्दै आएको छ । अहिले पनि उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार नेपाल प्रहरीले चिठ्ठी नै लेखेर कोइरीलाई थुनामा राख्न खोजतलास गरिरहेको छ । तर संसद् सचिवालयले भने उनलाई अझै निलम्बित गरेको छैन ।

सभामुख घिमिरेको भूमिका एमालेमुखी भएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर अहिले विरोध भइरहेको छ । सभामुख भएपछि कुनै पनि दल विशेषबाट अलग भई सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुने विश्वास गरिन्छ । तर त्यसअनुसार भूमिका नखेको भन्दै कोइरी प्रकरणले सभामुखको कार्यशैली, निष्पक्षता र तटस्थतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) मा प्रष्ट उल्लेख छ, ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’

तर यो प्रावधानले कोइरीको हकमा संसद् र सभामुखलाई नै गिज्याइरहेको छ । मधेस आन्दोलनका बेला आन्दोलनकारीको निर्घात आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको संगीन आरोप सांसद कोइरीमाथि छ ।

२०७२ भदौ २५ गते विकको हत्या भएको थियो । हत्या प्रकरणमा कोइरीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ गते १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि कोइरी तारेखमा छुटेका थिए । जिल्लाको आदेश कानुनविपरीत रहेको भन्दै सरकारी वकिलले दिएको निवेदनमा जनकपुर उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याएको थियो ।

उच्चले कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै २०७७ मंसिर १९ गते उक्त आदेश भएको थियो । उच्च अदालतले यतिबेला कोइरीलाई थुनामा राख्न पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको छ । फरार अवस्थामै उनी चुनाव लडेका थिए । उच्च अदालतले आदेश दिएयता कोइरी कानुन बमोजिम हाजिर हुनुको सट्टा एमाले सुरक्षामा छन् ।

फरार रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भई शपथसमेत खाएका थिए । सभामुख घिमिरेले भने प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भइसकेपछि सांसद कोइरीका विषयमा कुनै जानकारी नआएको भनाई राख्दै अझै पनि संसदमा बचाउको प्रयास गरेका छन् । उक्त कार्यले विधिको साशन र कानुनी राज्यलाई नै ठाडो चुनौती दिएको भनेर सर्बत्र विरोध भएको छ ।