पर्वतमा बर्सेनि बाढीपहिराका घटनामा परी दर्जनौँ परिवार घरबारविहीन हुने गरेका छन् । मनसुनजन्य क्षतिबाट घर गुमाएका परिवारका लागि अर्को मनसुन सुरु हुने बेलासम्म पनि पुनःबासको व्यवस्था नहुँदा सयौँ घरपरिवार समस्यामा परेका छन् ।

जिल्लाका सातवटै पालिकाका झन्डै ६०० घरपरिवार पुनःबासको पर्खाइमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मनसुन तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट घरबस्ती गुमाएका परिवारको सङ्ख्या झन्डै छ सय हाराहारीमा छ । ती परिवारलाई हालसम्म पुनःबासको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण हुन नसकेको हो ।

हरेक वर्षात्को समयमा हुने बाढीपहिरो तथा वर्षैँभरि हुने विपद्जन्य क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने जिम्मा स्थानीय पालिकाको हो । पालिकाले विपद्जन्य क्षतिको व्यवस्थापन र घरबारविहीन परिवारलाई माथिल्लो निकायसँगको सहकार्यमा हरेक हिउँदमा क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पर्वतमा हुनसकेको छैन ।

स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण अर्को मनसुन सुरु हुने समयसम्म पनि छ सयभन्दा धेरै परिवारले नयाँ घर निर्माणको सुरसारसमेत गर्न नपाएका हुन् । मापदण्डअनुसार पालिकाले गर्नुपर्ने काम सुरु गर्न नसक्दा पीडितले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरणसमेत पठाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् ।

विपद्जन्य क्षतिमा घर गुमाएका परिवारले पुनःनिर्माणका लागि रु चार लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ । पीडितको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा नभएको अवस्थामा जग्गा खरिदका लागि थप रु तीन लाख प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । विपद्मा परेको घर मर्मत गर्नुपर्ने भएमा रु ५० हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी पाउने रकममध्ये पालिकाले १५ प्रतिशत र बाँकी रकम गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने कार्यविधि भए पनि पर्वतमा भने अर्को मनसुन सुरु हुने बेलासम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका प्रशासकीय अधिकृत दिलीप सुवेदीका अनुसार गत वर्षको मनसुनका समयमा क्षतिग्रस्त घरको सङ्ख्या छ सयभन्दा धेरै भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । विपद्जन्य क्षतिबारे यहाँका सातै पालिका प्रमुखले चित्तबुझ्दो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘अब यो वर्षको मनसुन सुरु हुने बेला भइसक्यो,’ सुवेदीले भने, ‘कुनै पनि पालिकाले गत वर्षको क्षति व्यवस्थापनमा चासो दिएको पाइएन । यो गतिविधिले विपद्जन्य क्षति न्यूनीकरणमा पालिकाको उदासिनता पुष्टि हुन्छ ।’ उनका अनुसार पालिका प्रमुखले राजनीतिक दबाबमा क्षतिग्रस्त घरको सङ्ख्यामात्रै अनावश्यक बढाएर पेस गरेको देखिएको छ ।

प्रशासनका अनुसार क्षतिग्रस्त घर निर्माणका लागि स्थानीय पालिकाको सम्बन्धित वडाको स्थलगत प्रतिवेदन र सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का, दुरुस्त देखिने तस्वीर, अन्यत्र घर नभएको पुष्टि हुने कागजात लगायत आवश्यक हुन्छ ।

घरधनीले नयाँ घर निर्माणको सम्झौता गरेपछि तीन चरणमा गरी रु चार लाख अनुदानवापत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो वर्ष पनि यस्ता घटना घट्ने भएकाले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा पीडितहरूले राज्यबाट राहत पाउने समस्या बढ्दै जाने मानवअधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष माधव शर्माले बताए ।