देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको बेला सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहतको नाममा ठूलो रकम बाँड्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले गत फागुनमै अयोग्य लडाकुलाई प्रतिब्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनु भएकोमा अहिले रकम वितरणका लागि कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिएपछि सत्तारुढ अन्य घटकहरुले त्यस्तो निर्णय नभएको बताईरहेको बेला गृह मन्त्रालयले भने कार्यविधि नै तयार भएको जनाएको छ ।

गृहका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधि तयार भएको जानकारी दिनुभएको हो । कार्यविधि अनुसार सुरूमा अयोग्य लडाकुको तथ्यांक संकलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइने छ भने त्यसपछि रकम वितरण गरिने छ ।

अयोग्य लडाकुहरुको खोजी तथा पहिचानका लागि सात सदस्यीय समिति पनि बनाइने भएको छ ।

अयोग्य लडाकुको मृत्यु भईसकेको भए उनीहरुका परिवारलाई रकम दिने तथा विदेशमा गएको भए फर्केर आएपछि रकम पाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

उनीहरुका लागि रकम वितरण गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

ढुकुटीमा रकम अभावका कारण पेन्सन समेत वितरण गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण उठाएर लडाकुलाई रकम वितरणका लागि पैसा दिने भएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसको अनुगमन र ब्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीयले खडा गरेको मिसनले चार हजार नौ सय माओवादी लडाकुलाई अयोग्य भनेको थियो । उनीहरुलाई उतिबेलै पनि राहत वितरण गरिएको थियो ।

२०६३ सालपछि अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाका नाममा विभिन्न ब्यक्ति, समूह र लडाकुाका लागि झण्डै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भईसकेको तथ्यांक छ ।