चुनावका बेला नेताहरुले जनतालाई उल्लु बनाउन ठुल्ठुला कुरा गर्छन् । विकास र समृद्धिका मात्रै होइन, कार्यकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन पार्छन्, जनतालाई उस्तै गरी झुक्याउँछन् । तर, निर्वाचित भइसकेपछि दल र तिनका नेताको प्रवृत्ति जनता र कार्यकर्तामैत्री हुँदैन । नेताहरु आफन्त र नातागोतालाई फोस्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

नेताहरुको जनतालाई ढाँट्ने बानी आजको होइन्, वर्षौदेखि यस्तै छ । माननीय हुँदावित्तिकै आफन्त पोस्न लाग्ने नेताहरुले फेरि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेर प्रमाणित गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफन्त र नातागोतालाई स्वकिय सचिव बनाएर जनता र कार्यकर्तालाई दिएको आश्वासन झुट सावित गरेका छन् । यसरी नातागोतालाई स्वकिय सचिव बनाउनेमा रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेशसभा सदस्यको स्वकिय सचिवमा श्रीमती, छोरा, भाइलाई, भतिज लगायतलाई नियुक्त गरेर फेरि एकपटक परिवार मोह देखाएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिको आफन्त मोह ब्यापक बृद्धि छ । यसैको शिलशिलामा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफन्तलाई नियुक्ति दिएर एकपटक आलोचित बन्न पुगेका हुन् ।

आमजनतामा निराशा छ । नेताहरुप्रति आक्रोस छ । यस्तो आफन्तलाई नियुक्त दिने सांसदहरुको प्रवृत्तिले जनतामा झनै निराशा छाएको राजनीतिक विश्लेषक उमेशचन्द्र रिजाल बताउँछन् । ‘संघीयता नेता र उनीहरुका आफन्तलाई मात्रै आएजस्तो भयो, जनतामा निराशा छाएको छ । तर नेताहरु आफन्त पोस्नमै ठीक्क छन् । यसले जनतामा झनै आवेग, नैराश्यता र वितृष्णा पैदा गरेको छ,’ उनले भने ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा झन्डै दुई दर्जन सांसदले आफन्तलाई स्वकिय सचिव नियुक्त गरेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । प्राप्त विवरणअनुसार रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना भतिज किशोर श्रेष्ठलाई स्वकिय सचिव नियुक्त गरेका छन् । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाँकेकी सांसद अम्बिका काफ्लेले आफ्नो दिदी बिना काफ्लेलाई स्वकिय सचिव बनाएकी छन् ।

कांग्रेस दाङका सांसद अनुराग खड्काले आफन्त प्रशान्त खड्कालाई स्वकिय सचिवालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । कपिलवस्तुका एमाले सांसद अर्जुनकुमार केसीले सचिवालयमा श्रीमती सरला केसीलाई नियुक्त गरेका छन् । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोखबहादुर महराले आफ्ना भतिज लुङबहादुर महरालाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद देवीप्रसाद चौधरीले श्रीमती मीना चौधरीलाई, जनमत पार्टीकी गीता गुरुङले आफ्ना भान्जा अर्जुन गुरुङलाई स्वकीय सचिवमा राखेका छन् । बाँकेकी कांग्रेस सांसद सुशीला वादीले आफ्ना श्रीमान् प्रकाश वादीलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् । रुपन्देहीकी एमाले सांसद शान्ति लोधले छोरा रामचन्द्र लोध, भगवतीकुमारी चौधरीले छोरी पूजा केवटलाई सचिवालयमा राखेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बर्दियाका सांसद राजकुमार चौधरीले काका हलीराम चौधरी र माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा कुस्मा थारुले भतिज जितेन्द्र थारुलाई स्वकिय सचिवमा राखेका छन् । रुकुमकी माओवादी सांसद दिलकुमारी बुढाले भदैनी (दाइकी छोरी) शान्ति बुढालाई सचिवालयमा राखेकी छन् । एमालेका मधु सुदनहरण चौधरी कुर्मीले छोरा राजेश कुर्मी र नवलपरासी पश्चिमका कांग्रेसका विश्व प्रेम पाठकले छोरी शान्ति पाठकलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवले प्रदेशसभाको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार नायब सुब्बा (नासु) सरह ३४ हजार ७७० रुपैयाँ मासिक तलब सुविधा पाउँछन् । चुनावको समयमा प्रचारप्रसारदेखि मतदातालाई आकर्षित गर्न व्यापक कार्यकर्ता परिचालन गर्ने नेताहरुले चुनाव जितिसकेर अवसर प्रदान गर्ने बेलामा भने आफन्तलाई नै महत्व दिएपछि अहिले ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सांसदको सचिवालयमा नियुक्तिको विवरण आउने क्रम जारी गरेको बताए । ‘कानुनले श्रीमती, छोरा वा परिवारकै अन्य सदस्यलाई राख्न पाइँदैन भनेको छैन, उहाँहरूले जो जसको नाम दिनुभयो, त्यसैलाई मान्ने हो । त्यहीअनुसार नियुक्ति र सेवासुविधा उपलब्ध हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर पुनले नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो सांसदले पार्टी कै कार्यकर्तालाई सचिवालयमा राखेको बताए । उनले पार्टी र संसद् बुझेका व्यक्ति राख्दा सचिवालय चुस्त हुने र सांसदलाई पनि काम गर्न सहज हुने भएकाले सकभर योग्य व्यक्तिलाई नै राख्नुपर्ने प्रस्ट पारे । परिवारभित्र कै सदस्यलाई स्वकिय सचिव नियुक्त गरेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरुको हकमा ध्यानाकर्षण गराइने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सचिवालयमा राख्ने विषय सांसदहरुको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर पार्टीसँग सल्लाह गरेर राख्दा उपयुक्त हुने बताए । उनले सांसदको स्वकीय सचिवमा आफ्नै घरको मान्छेलाई भन्दा पार्टीप्रति जिम्मेवार र क्षमता भएका व्यक्तिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिए । एमाले संसदीय दलका नेता तुलसीप्रसाद चौधरीले एमालेका धेरै कम सांसदहरुले आफन्तलाई स्वकीय सचिवालयमा राखेको दाबी गरे । कसैले आफन्तलाई राखेका भए पनि ती योग्य भएरै राखिएको उनको भनाइ छ ।