आफूसँग बिच्किएर एमालेसँग मिल्न गएका प्रचण्डलाई फकाएर ल्याएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सिनियर नेता कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन त सफल भयो तर राष्ट्रपतिले संसदीय निर्वाचन जितेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को सांसद सिट भने जोगाउन नसक्ने संकेत देखिएको छ ।

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि सांसद रिक्त भएको तनहुँ १ मा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसबाटै बगावत गरेर रास्वपामा गएका डा.स्वर्णीम वाग्लेले अहिलेसम्मको मतगणनामा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई दोब्बरभन्दा धेरै मतले पछि पारिरहेका छन् । एमालेका उम्मेदवार त झन् तेस्रोमा छन् ।

कांग्रेसले तनहुँ १ मा चुनाब जित्नकै लागि पाँच वर्षअघि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएका आफ्ना प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई अहिलेको चुनाबको मुखमा कारवाही फुकुवा गर्ने ललिपप पनि देखाएको थियो । तर, यो ललिपपले समेत काम गरेन, जोशीले कांग्रेसको कारवाही फुकुवा गर्ने प्रलोभनलाई बाल दिएनन् ।

अहिले बहालवाला राष्ट्रपतिको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस हारको संघारमा छ । र, यसले कांग्रेस पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने संकेत देखिएका छन् । कांग्रेसभित्र विगतमा यस्ता परिस्थितिमा हुने गरेका अभ्यास र अहिले बनिरहेको माहोल तथा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुका अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेस विभाजनको संघारमा छ ।

पार्टीभित्र संघर्ष चलिरहेको बेला शेखर समूहले सम्भवतः यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान नगर्न सक्छन् । किनकि गगनले केही समययता पटक पटक यो सरकारको आयु पाँच महिना मात्र भएको भन्दै आएका छन् । यहाँ विभाजनका दुई अर्थ छन् । पहिलो पार्टी कानुनी रुपमै विभाजित भएर दुईवटा पार्टी समेत बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यदि त्यो अवस्थासम्म पुगेन भने पनि कांग्रेस वैचारिक रुपमा भने एक ढिक्का रहन निकै कठिन छ ।

औपचारिक रुपमा दुई पार्टी नबने पनि पार्टीभित्र दुई समूह कट्टर रुपमा एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी बनेर आन्तरिक संघर्ष चर्किने सम्भावना भने निकै उच्च छ । कांग्रेसले तनहुँ १ मा चुनाब हारिसकेको छैन तर कुनै अप्रत्याशित चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक कांग्रेसले जित्ने सम्भावना देखिन्न । जति ठाउँमा मत गनिएका छन् त्यहाँ त कांग्रेस पछि परिसकेको छ ।

जहाँको गन्न बाँकी छ त्यहाँका मतदातासँग गरिएका अनौपचारिक सर्वेक्षणले पनि कांग्रेसले त्यहाँ पहिलो हुने गरी मत पाउने सम्भवना देखाएका छैनन् । यस्तोमा अहिले एउटा कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ–कांग्रेसले चुनाब हार्नेछ र यसले पार्टीभित्र खैलाबैला हुनेछ । साढे ३ दशक लामो संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले कसै न कसैलाई अन्तरघातको आरोप लगाउँछन् ।

तनहुँ १ त झन् त्यो क्षेत्र हो जहाँ २०७४ को निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल हारेपछि कांग्रेसले आफ्ना प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई अन्तरघातको आरोप लगाएर पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । त्यही ठाउँमा अहिले अनपेक्षित परिणाम आएपछि अन्तरघातको रोइलो पक्कै हुनेछ ।

र, सम्भवतः संस्थापन पक्षसँग फरक मत राख्दै आएका इतर समूह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्थानीय टिममाथि यो आरोप लगाइनेछ । संस्थापन इतर टिममा शेखर कोइराला गगन थापा लगायत सभापतिसँग प्रस्ट रुपमा फरक मत राख्ने नेताहरु हुन् । यसबाहेक रामचन्द्र पौडेलले अन्तिम समयमा सभापतिलाई साथ दिएको भए पनि उनलाई इतर समूहकै निकट मानिन्छ ।

यस्तोमा चुनाव प्रचारकै लागि खटिएका गगन थापा लगायत इतर समूहमाथि आरोप लागेपछि सम्भवतः यसको असर कारवाहीको सिफारिससम्म पुग्न सक्छ । र, सम्भवतः कांग्रेसको तनहुँ जिल्लाको समितिमाथि नै अन्तरघातको आरोप लगाएर कारवाहीको सिफारिस हुन सक्छ । सिफारिस भएसँगै सभापतिले पनि तनहुँमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा खटिएका टिममाथि कारवाही समेत गर्न सक्छन् ।

यसले पार्टीभित्र द्वन्द्व बढ्दै जानेछ । यसले पार्टीमा संस्थापन र शेखर–गगन समूहबीच संघर्षको स्थिति ल्याउनेछ । अबको केही दिनमै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । पार्टीभित्र संघर्ष चलिरहेको बेला शेखर समूहले सम्भवतः यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान नगर्न सक्छन् । किनकि गगनले केही समययता पटक पटक यो सरकारको आयु पाँच महिना मात्र भएको भन्दै आएका छन् ।

सम्भवतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मतदान गर्ने बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउन सक्छन् । तर, त्यो ह्वीप उल्लंघन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । किनकि दुई वर्षअघि एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ह्वीप उल्लंघन गर्न उक्साउने कांग्रेस नै हो र त्यसको बाछिटा कांग्रेसभित्र पनि पर्नु त्यति ठूलो कुरा होइन । यदि इतर समूहले संसदीय दलका नेताको ह्वीप उल्लंघन गरे पनि उनीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीले उनीहरुलाई सांसदबाटै निष्काशन गर्ने हदसम्मको कारवाही गर्न सक्छ । त्यस्तो कारवाही गर्ने निर्णय भएमा त्यो निर्णय सभामुखलाई लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ । र, सभामुखले पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेकोले उनीहरु सांसद नरहेको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सभामुख कांग्रेसका होइनन् । सभामुख कांग्रेसको गठबन्धनमा रहेको अर्को कुनै दलका पनि होइनन्, उनी एमालेका हुन् ।

र, कांग्रेसको शेखर समूह एमाले अध्यक्ष ओलीको निकट छन् । यस्तोमा कांग्रेसले गरेको कारवाहीको सिफारिस कार्यान्वयन नहुन सक्छ । जसरी यसअघि एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारवाही तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटाले कार्यान्वयन हुन दिएका थिएनन् त्यसैगरी अहिलेका सभामुखले कांग्रेसले गरेको कारवाहीबाट शेखर समूहका सांसदलाई जोगाइदिन सक्छन् ।

तर, त्यसरी ती सांसदलाई जोगाउन उनीहरुले कांग्रेस विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले कारवाही गरिसकेको अवस्थामा नयाँ दल दर्ता गर्नुको विकल्प हुने छैन । जसरी २०५८ सालमा कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गर्नुपरेको थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था आउनेछ र कांग्रेस विभाजन हुनेछ ।

माथि उल्लिखित परिस्थितिमा कांग्रेस विभाजन हुने भनेको चरम संघर्षको अवस्था हो । यद्यपि यस्तो चरम संघर्षको अवस्था नआउन पनि सक्छ । संघर्ष नबढाउने र पार्टी जोगाउने नीति लिएको अवस्थामा दुवै समूहले ‘गिभ एण्ड टेक’को शर्तमा पार्टीलाई औपचारिक विभाजनबाट जोगाउन सक्छन् । तर, पार्टीभित्र वैचारिक विभाजन भने रोकिने छैन ।