सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले १ सय दिन पूरा गरिसकेको छ । तर, प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) ले पाउने सेवासुविधा अझैं तोकिएको छैन । प्रदेश सरकार र सांसदबीच तलब घटाउने र बढाउने तानातान चलेको छ । जसले गर्दा सेवासुविधा तोक्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक बनाउने चरणमा नै सांसदको कडा प्रतिक्रिया आएको भन्दै सरकार झस्किएको छ । सरकारले मर्यादाक्रम अनुसारको सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरेको सांसदहरूको आरोप छ । कानून मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकमा सांसदलाई मासिक ४५ हजार रुपैयाँ तलब दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, सांसदले थाहा पाएर विधेयक निर्माणकै क्रममा कानून मन्त्रालयमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । मर्यादाक्रममा मुख्यसचिवभन्दा माथि राखिएका प्रदेश सांसदको सेवासुविधा पनि मुख्यसचिवभन्दा बढी नै हुनुपर्ने सांसदरूको तर्क छ । ‘हामी जुन मर्यादाक्रममा छौं, त्यही अनुसार सेवासुविधा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदले भने, ‘केन्द्रको मुख्यसचिवभन्दा कम्तिमा २ सय बढी भएपनि सेवासुविधा हामीले पाउनुपर्छ ।’

स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग
सांसदहरूले कम्तिमा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव पनि आवश्यक पर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘स–सानो कामको लागि पनि सांसद नै दगुर्नुपर्ने अहिले अवस्था छ,’ उनले भने, ‘साना काम गर्न सहयोग गर्ने एक जना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव हामीले पनि राख्न पाउनुपर्छ ।’
उनले निजामती सेवाको उपसचिवले समेत स्वकीय राखेको अवस्था रहेको बताउँदै आफूहरू जनताको मतबाट चुनिएर आएकाले स्वभावैले कर्मचारीभन्दा बढी मर्यादा हुनुपर्ने जिकिर गरे । नेकपाका सांसद सुशील थापाले बाहिर आएजस्तो तलब र स्वकीय सचिव बारेमा कुरा नभएको बताए । उनले पहिला जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा टुंग्याएर सांसदको टुगो लगाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारले अहिलेसम्म सांसदको सेवासुविधाका विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘सरकारले हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन,’ उनले भने, ‘संसदमा विधेयक टेवुल भएको खण्डमा मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ ।’ राप्रपाका सांसद सुशीला शाहीले सरकारले नियमानुसार सांसदलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताइन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले केही दिन पहिले सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराउन खोजेको थियो । तर, सांसदहरूले विधेयकको आलोचना गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको जनाइएको छ । तलब सुविधामा अल्झिएको भनेर आलोचना हुने भएकाले सांसदहरू तलब सुविधाबारे खुलेर कुरा गर्न रुचाउँदैनन् ।
सांसदले मुख्यसचिवभन्दा बढी तलब हुनुपर्ने र अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि संसदमा विधेयक टेबुल गर्न नसकिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक मन्त्रीले स्वीकार गरे । ‘सांसदले विरोध गरेको साँचो हो,’ उनले भने, ‘अब हामी सांसदका मागबारे छलफल गरे चाँडै टुंगोमा पुग्ने छौं ।’ विधेयक तयार गर्ने बेला संसदसँग छलफल नगरेका कारण विवाद आएको उनले बताए ।
सरकारले खर्च कम गर्ने र विकास निर्माणमा ध्यान दिने मुख्य उद्देश्य राखेको बताउँदै ती मन्त्रीले सरकारको त्यो सोचमा सांसदको पनि साथ रहने अपेक्षा व्यक्त गरे । ‘या त मुख्यसचिवभन्दा माथिको सेवा लिने वा स्वकीय राख्ने भए सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सांसदले ती २ विकल्पमध्ये १ छान्नुपर्छ ।’