नेपालका ठूला ठूला छिमेकी देशहरू छन् । चीन र भारत । उनीहरु भिन्न राजनैतिक अवस्थाका हुन् । चीनमा साम्यवाद छ भने भारतमा लोकतन्त्र छ । दुवैले भिन्न परिस्थितिमा विकास गरिरहेका छन् । चीनमा साम्यवाद लागू भएकोले मानिसहरू स्वतन्त्ररुपमा बोल्न पाउँदैनन् । भारतमा लोकतन्त्र भएकोले बोल्ने स्वतन्त्रता छ । भारतमा अनेक भाषा, धर्म र जातजाति छन् । त्यसैले बिभिन्न राज्य बनाएर बसेका छन् । बङ्गालमा बंगाली बोलिन्छ भने केरलामा मलयालम । त्यसैगरी तामिलनाडुमा मद्रासी बोलिन्छ भने यूपी बिहारमा हिन्दी बोलिन्छ ।

हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा भनेर घोषित गरिएको वर्षौ भएको छ तर भारतका विभिन्न प्रान्तलाई जोड्ने भाषा अंग्रेजीमात्र बनेको छ । अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी समयदेखि नै चलिआएको हो । अंग्रेज भारतमा आउनु अगाडि भारत भन्ने देश नै थिएन । अङ्ग्रेजले अंग्रेजी राज्य खडा गरेपछि भारत भन्ने देश जन्मेको हो । यो १९४७ मा भएको थियो । योभन्दा अगाडि पाकिस्तान पनि अंग्रेजी राज्यभित्र थियो । भारत र पाकिस्तान पहिलेसँगै थिए । दुई तीन वटा लडाइ लडे पनि उनीहरु आआफ्नो देश र व्यवस्थाभित्र बसेका छन् र विकास गरिरहेका छन् ।

काश्मीरको झगडामा उनीहरु लडेका हुन् । अहिले आएर भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संविधानबाट ३७० को धारा हटाए पछि काश्मीरको विशेष महत्व हटेको छ । यो पनि अरु राज्यहरु जस्तै भारतको एउटा प्रान्त भएको छ । यसबाट काश्मीरी जनतालाई कति फाइदा भएको छ या छैन भन्ने विवाद चलिरहेको छ । तर जे भए पनि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा भनेको जस्तो पुरा गरेको छ । काश्मीर एउटा पेचिलो समस्याको रुपमा रहेको थियो तर अब यो पूर्णरुपमा भारतीय भएको छ ।

यसका केही भाग पाकिस्तानसित छ । त्यो पनि कुनै दिन भारतमा गाभ्ने त्यहाँको सरकारले तयारी गरिरहेको छ । तर युद्ध नै नभई यो भाग भारतमा गाभिने सम्भावना भने कम छ । चीनमा एउटै हान जातिको बाहुल्य छ । अल्पसंख्यक जातिहरू थोरै मात्र छन् । चीनमा एउटै भाषा बोलिन्छ । त्यो देश केही वर्षअघि ठुलो भए पनि कमजोर थियो । १९४९ देखि साम्यवाद लागु भए पनि विकास भने छिटोछिटो गरेको छ । चीन आज सबभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता भएको छ । केही वर्षपछि आर्थिक अवस्थामा वार्षिक आम्दानी अमेरिकाभन्दा धेरै हुने अनुमान छ ।

अहिले नै संसारको दोस्रो ठुलो प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने देश मानिन्छ । जनसंख्या पनि नियन्त्रण गरिसक्यो । यो वर्ष जनसंख्या कम भयो भनेर धेरै बच्चा जन्माउन सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ, तर चिनियाँहरू धेरै बच्चा जन्माउने पक्षमा छैनन् । किनभने चिनियाँहरू धनी भएका छन् र अरु धनी हुन चाहन्छन् । चीनमा गरिबी भनेको उन्मूलन भइ सक्यो । चिनियाँहरू कोई पनि गरीब छैनन् । अब त संसारको सबभन्दा बलियो देश अमेरिकालाई पनि पछि पार्ने आँकलन गरिंदैछ । भ्रष्टाचारप्रति चिनियाँहरू सारै कडा छन् ।

त्यहाँको अदालतले भ्रष्टाचार कसैले गरेको साबित भयो भने गोली हानेर मार्ने आदेश दिन्छ । भारतमा पनि बिजेपीको सरकार आएपछि भ्रष्टाचार माथिल्लो तहमा हराएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भाइ भतिजा जो भए पनि कुनै मोलाहिजा गर्दैन । सबैलाई पाखा लगाएका छन् । भारतमा पहिले ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन्थे । कति जना मन्त्री अहिले पनि जेलमा छन् । उपल्लो स्तरको भ्रष्टाचार उन्मूलनपछि भारतले पनि आर्थिक प्रगति गरेको ठानिन्छ । दुई ठूला मुलुकहरूबीच बसेर पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल सारै गन्हाइसकेको छ ।

पाकिस्तानजस्तो मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार धेरै कम भइसकेको छ । तर नेपालमा मात्रै भ्रष्टाचार किन र कसरी बढेको होला ? भ्रष्टाचार कम भए नेपाल गरीब हुने थिएन । आज आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भयो भनेर कराउँदैछन् । खर्च हुने किसिमले व्यवस्था हुन लागेपछि खर्च त हुने नै भयो । संघीयता काम लाग्दैन भनेर कति मानिसहर कराउँदै छन् । हुन पनि प्रदेशमा मन्त्रीहरूको भीड नै भइसक्यो । काम भने केही छैन । केन्द्रीय सरकारले काम पनि दिने होइन । काम दिए पछि अधिकार पनि दिनुपर्यो । अधिकार दिने पक्षमा केन्द्रीय सरकार छैन ।

खाली मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, अर्को मुख्यमन्त्री आउने र मन्त्रीहरू फेरबदल भइराख्ने काम सिवाय अरु केही सुनिन्न । नेपालका ठूलाठूला विकासका योजनाहरू कहिले समयमा पुरा हुँदैनन् । पैसा भने खर्च भैरहेको छ । एक अर्बमा बन्नुपर्ने योजना त्यसको दोब्बर र त्योभन्दा पनि धेरै खर्च हुँदा पनि बनेको हुँदैन । समय बढाएको बढाएकै हुन्छ, तैपनि पुरा भएको खबर आउँदैन । मेलम्ची खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको मुहानमा गलत काम भएको भन्ने थाहा लाग्छ । काठमाडौँका जनतालाई शुद्ध खाने पानी दिने भनेर वर्षमा अर्बै रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

पानी आए पनि एक दुई महिना मात्र आउँछ । अरु दिनहरूमा योजनाको मर्मत हुँदैछ भन्ने खबर आउँछ । हुँदाहुँदै पानी दिने भनेर भएको सडकहरू पनि जताततै खनिएको छ । भत्काइएको सडक कहिले बन्ने हो कसैलाई थाहा हुँदैन । यस योजनाबाट पानी आउँछ भनेर कसैले पनि भर विश्वास नगरे हुन्छ । तैपनि पानी मन्त्री भएका मानिसले पानी आउँछ भनेर फलाकि रहेका हुन्छन् । २५ वर्षपछि एनसेल कम्पनी नेपाल सरकारमा सुम्पने भनेर त्यसका सम्झौतामा लेखिएको रहेछ । त्यो समय आउन लाग्दा सरकारले एउटा विधेयक ल्याएर त्यो धारा नै खारेज गर्न खोजेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ताले सबै विधेयकहरू राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा रहेको भन्छन् । तर एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई छुट दिँदा कसरी राष्ट्रको हित हुनेरहेछ भनेर बुझ्नै गाह्रो छ । आधिकारिक श्रोतले नै उक्त कम्पनीले ६० अर्ब कर तिर्नुपर्नेमा २४ अर्ब तिरेर उम्केको कुरा बताएको थियो । आखिर नेपाल सरकारलाई नोक्सान पुर्याएर देश कसरी विकास हुने रहेछ ? यो कुरा सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई मात्र थाहा होला । अरुलाई थाहा हुँदैन । हायात होटलले के कति अनियमितता गरेको छ भनेर सरकारले नै त्यसमा रुचि राखेको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले काठमाडौँको जनताको आँखा अगाडि नै चाबहिलको अरबौं पर्ने जग्गा जग्गाधनीहरुबाट कुनै उचित क्षतिपूर्ति नदिई लिएको देखिएकै हो । आज त्यसलाई एउटा मुनाफा कमाउने होटलमा बदलेर पहिले जग्गाधनीहरूलाई अन्धकार र निराशामा राखिएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले १४८ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर पनि त्यसको उचित संरक्षण नगरेको दोषारोपण सरकार आफैले गर्दैछ । नेपालमा पैसा कमाउन सकिने जति श्रोत छन्, तिनीहरु सबै निजी उपयोगमा दिएर नेपाल सरकारले के गर्न खोजेको हो भनेर सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । छिमेकी देशहरुमा यस्तो काम गर्नेलाई देशद्रोह गरेको भनिन्छ । नेपालमा त्यस्तो कहिले आउने होला ?