स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बढाउने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ ।

पाँच वर्षसम्म अटुट रुपमा बहाल रहेन जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व उठाउने, जथाभावी राजस्व छुट गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने कार्यमा समेत उदासिन रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आन्तरिक स्रोत बन्दोबस्त गर्ने कार्यमा समेत जनप्रतिनिधिको उदासीनतालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर किसिमको लापरबाहीको रुपमा लिएको छ ।

यस सम्बन्धमा विद्यमान ऐन, कानुन एक थोक र व्यवहारमा अर्को थोक रहेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सन्दर्भमा औंल्याएको छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसमेतले यसलाई खासै वास्ता गर्ने गरेको छैनन् ।