कृष्ण अधिकारी । लालपुर (कैलाली) । कैलारी गाउँपालिका–३ लालपुर निवासी सीतादेवी चौधरीलाई न ग्यास सिद्धिएला भन्ने पिर छ न त दाउरा ल्याउन जंगल नै जानुपर्छ । ‘अरु खाना पकाउने ग्यासका लागि सदरमुकाम धनगढी जान्छन्, कहिलेकाहीँ नपाएर रित्तै पनि फर्किन्छन् । तर मलाई कुनै चिन्ता छैन,’ चौधरीले भनिन्, ‘आफ्नै घरमा जडान गरेको छ घनमीटरको वायोग्यासले चार जनाको परिवारलाई खाना पाकेकै छ ।’
झन्डै १३ वर्षअघि जडान गरेको वायोग्यासमा उनको परिवारकोे निरन्तर खाना पाक्ने गरेको छ । ‘भैंसी, गाई गोरु छन्, यिनकै गोवरबाट ग्यास निस्किरहेको छ, शौचालय पनि जोडेपछि ग्यास सिद्धिएला भन्ने पिर पनि छैन, अलि कम भयो कि गोवर घोलेर हाल्छु,’ चौधरीले भनिन्, ‘खाना पकाउन कुनै समस्या छैन ।’ घरमा आएका विदेशी पाहुनासहित वायोग्यास जडान गर्न सहयोग गर्ने दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग यो खुशी साट्न पाउँदा भने उनलाई निकै हर्षित तुल्यायो ।
हालै नेपालका लागि जर्मनका राजदूत रोलान्ड शेफरसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल, वायोग्यासमा अनुदान उपलब्ध गराउने जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) का निरज सुवेदीलगायतका प्रतिनिधिहरुसँग उनले भने, ‘वायोग्यास त हाम्रा लागि वरदान नै भएको छ । धुवाँमा बसेर खाना पकाउनेदेखि दिनहुँ जंगलमा दाउरा खोज्न जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ । झण्डै १५ वर्षअघि जडान गरिएका वायोग्यास प्लान्ट निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आएको देखेपछि राजदूत शेफरले भने, ‘जर्मन सरकार नेपालमा यसखालका ऊर्जाका प्रविधिहरुको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न तयार छ ।’
सात र एक नम्बर प्रदेशमा साना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग मिलेर जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । तीन वर्षका लागि सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रमले सहभागितामूलक, मागमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जाको प्रर्वद्घनमा आवश्यक ढाँचा र संयन्त्रमा सुधार तथा नवीकरणीय ऊर्जाको कुशल र प्रभावकारी सेवा वितरणमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने राजदूत शेफरको भनाइ छ ।

‘पहिलेपहिले दाउरा लिन दिनदिनै जंगल जानुपथ्र्यो अहिले वायोग्यास छ, जे पकाउनु परे पनि यसैमा पाक्छ,’ स्थानीय नाथु चौधरीले भने, ‘दुई वर्षअघि नाकाबन्दीको बेला शहरका मानिसले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बेला पनि हामीलाई कुनै चिन्ता थिएन ।’

धनवेलिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेकी सीतादेवी बायोग्यास बनेपछि वनप्रतिको परनिर्भरता घटेको बताउनुहुन्छ । ‘मानिसहरु जंगल कमै जान्छन्,’ उनले भने, ‘वायोग्यासको आवश्यकता अहिले बढी देखियो, उपभोक्ताको ध्यान पनि यसतर्फ तानिएको छ ।’ सीतादेवीको जस्तै खुशी यस गाउँमा रहेका अन्य ५२ घरमा नै छ । ‘पहिलेपहिले दाउरा लिन दिनदिनै जंगल जानुपथ्र्यो अहिले वायोग्यास छ, जे पकाउनु परे पनि यसैमा पाक्छ,’ स्थानीय नाथु चौधरीले भने, ‘दुई वर्षअघि नाकाबन्दीको बेला शहरका मानिसले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बेला पनि हामीलाई कुनै चिन्ता थिएन ।’
गाउँका सबैले वायोग्यास जडान गरेपछि २०६६ सालमै वायोग्यास भिलेजको रुपमा घोषणा गरेका हौं सामुदायिक वन समन्वय समिति कैलालीका अध्यक्ष भरतराम चौधरीले भने, ‘वायोग्यास जडानसँगै गाउँ प्रदूषणरहित भएको र वन संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ ।’ घरमा वायोग्यास जडानपछि धँुवाको बीचमा रही खाना पकाउने झन्झटबाट उनीहरू मुक्त भएका छन् । घरमा वायोग्यास जडानसँगै अधिकांश गाउँलेले घरमा भैंसीसमेत पालेका छन् । भैंसीबाट एकातिर वायोग्यासका लागि चाहिने गोबर प्राप्त गरेका छन् भने अर्कोतर्फ दूध बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।
गाउँलेलाई वायोग्यास राख्न सामुदायिक वन समन्वय समितिमार्फत वसन्ता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले रु १८ हजार कर्जा उपलब्ध गराएको थियो भने उपभोक्ताले रु १० हजार लगानी गरेका थिए । समूह नै जमानी बसेर लिएको ऋण सबैजसोले दुई वर्षमै चुक्ता गरेको स्थानीय डिललीराम चौधरी बताउनुहुन्छ । डब्ल्यूटीएलसीपी ताल कार्यक्रमले पनि वायोग्यास जडानमा सहयोगमा गरेको थियो । वायोग्यास बनाउन चाहिने जम्मा लागतमध्ये आधाभन्दा बढी रकम सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालले जानकारी दिए ।
‘आज देशका धेरै गाउँहरु लालपुरजस्तै वायोग्यास गाउँ घोषणा भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी घरेलु वायोग्यास प्लान्टले खाना पकाउने र ठूला संस्थागत व्यावसायिक खालका वायोग्यास प्लान्ट जडान गरी व्यापारिक र औद्योगिक प्रयोजनमा लगाउन सकिएमा मुलुकलाई नै ऊर्जामा आत्मनिर्भर गर्न सकिने छ ।’ सात नं प्रदेशका करिब पाँच लाख घरधुरीमध्ये आधामा अझै आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस प्रदेशमा ९७ हजार ५७१ सौर्य घरेलु प्रणाली, १५ हजार ७९५ वटा वायोग्यास प्लान्ट, करिब एक लाख १४ हजार सुधारिएको चुलो जडान भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन ऊर्जाको विकास पहिलो आवश्यकता भएकाले यसतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको हिसाबले सात नं प्रदेश धनी रहेको भए पनि यहाँका शहरी क्षेत्रमा वसोवास गर्ने कतिपय विपन्न समुदायका मानिस राष्ट्रिय प्रशारण उपयोग गर्न नसक्ने र ग्रामीण भेगमा जनतासम्म ऊर्जाको पहुँच पुग्न नसकेकाले नवीकरणीय ऊर्जाले ती जनतालाई ऊर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । रासस