देशमा आर्थिक संकटको असर हरेक निकायमा देखिएको छ । सरकारको राजश्वले राज्यका अनिवार्य दायित्व (तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र ऋण)मा मात्र ठिक्क हुने अवस्था छ ।

यसले अबको वर्ष विकासका काम लगभग ठप्प हुने देखिएको छ । उच्च पदस्थ अधिकारीले नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने बताउन थालेका छन् । कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा चैत महिनाकै तलब खुवाउन अभाव भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा तलब एक अर्ब कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट तत्काल निकास नगरेमा प्रहरीले समयमा तलब नपाउने भएका छन् । प्रहरीमा यसरी तलबको बजेट कम हुनुमा भर्नामा लिइएको नयाँ नीति पनि हो ।

अघिल्ला वर्ष प्रहरीमा ५–६ हजार दरबन्दी सधैं खाली हुन्थ्यो । तर गत वर्षदेखि भर्ना खुलाएको बेलामा रिक्त नभई अन्तिम नतिजाको समयमा रिक्त भएको दरबन्दीमा भर्ना गर्न थालेपछि दरबन्दी थोरै मात्र रिक्त हुने गरेको छ । जसकारण तलब अभाव भएको हो ।

त्यस्तै, अवस्था गृह मन्त्रालयमा पनि छ । दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी मन्त्रालयमा थुप्रिदा चैतको तलब बैशाखको अन्तिमतिर मात्र खाने अवस्था छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको बेथितीका कारण यस्तो समस्या आएको हो । सहसचिव लगायत कर्मचारी बरन्डामा बस्दै आएका छन् ।

राजश्वमा दबाब परे पनि सरकारले फजुल खर्च घटाउन भने कुनै कदम चालेको छैन । हरेक जसो निकायमा करारका कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । अनावश्यक खर्च गर्ने काम पनि रोकिएका छै्रनन् । यस्तै अवस्था रहे आगामी वर्ष देशको अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउने जोखिम देखिएको छ ।