चुनावी वर्षका रुपमा लिइएको विक्रम सम्वत् २०७९ साल, अन्ततः राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय बनेर बितेको छ । कोरोना भाइरसको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा सुरु भएको यो वर्षले रोग, भोक र शोकभन्दा धेरै राजनीतिक अस्थिरताका आधारहरू छाडेर गएको छ । जबकी आम रुपमा चुनावी वर्ष भएकाले यो वर्षले स्थायित्व र विकासको भरपर्दो आधार खडा गर्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर राजनीतिक दलले नागरिकमा जागेको आशा र भरोसामा सामान्य मलजल गर्न सकेनन् ।

यही वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म कै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । विज्ञहरूका अनुसार, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सरकारले तत्काल नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याएन भने वर्ष २०८० मा मुलुक टाट पल्टिन पनि सक्छ । गएको मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावपछि मुलुकको राजनीतिमा प्रमुख राजनीतिक दलको विकल्पका रुपमा केही नयाँ दल तथा अनुहार उदाएका छन् । जसको प्रारम्भिक राजनीतिक परिक्षण वर्ष २०७९ ले गरेको छ । सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थ टकरावबाट ति दल पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् ।

जुन वर्ष २०८० मा पनि निरन्तर देखिइरहने छ । अघिल्लो वर्ष सत्ता मोह र व्यक्तिगत स्वार्थ कै कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा दुई दुई पटक विघटन भएको थियो । त्यहीबाट सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको लय यो वर्ष २०७९ मा पनि कायम रह्यो । यो वर्ष नेकपा एमाले बाहेकका अधिकांश दलसँगै चुनावी मोर्चामा होमिएँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत हुँदै जनताको अदालत सम्मसँगै गएका गठबन्धन दलले जनताको विश्वास जित्न सकेनन् ।

सरकार गठनका लागि पर्याप्त जनमत नपाएका तिनै दल अहिले सरकारमा छन् । जसरी २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदमा सांसद सङ्ख्याका हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस गएको वर्ष सत्ताको केन्द्रमा पुगेको थियो, यो वर्ष ठ्याक्कै त्यही भूमिकामा रहेको माओवादीले सत्ताको दाउमा बाजी मारेको छ । सुरुमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सहितका दल मिलेर बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकार वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस सहितका दल मिसिएका छन्, एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा धकेलिएको छ ।

यो अस्थिर राजनीतिक चरित्रको बाछिटा सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म परेको छ, यसलाई वर्ष २०८० ले सम्हाल्नै नसक्ने देखिन्छ । सङ्घमा सत्ता समीकरणको अङ्कगणित बदलिए पनि सरकारले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनको अनुभुति गराउन सकेको छैन, लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु यो वर्षको अर्को राजनीतिक दुर्भाग्य हो । गएको वर्ष विभाजित एमाले र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुले यो वर्ष आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा प्रष्ट पार्न सकेनन् र दुबै दल वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा अस्तित्व रक्षाका निम्ति संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यही वर्ष २०७९ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकिकृत समाजवादीमा विभाजन–पलायनको पहिरो जान थालेको छ । यी दुबै दल फेरि पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहज अंकगणित् मात्रै सावित भएका छन् । वर्ष २०७९ मा दुई जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्व गरेका शेर वहादुर देउवाले सरकार हुनु अथवा नहुनुको अनुभुति गराउन नसकीरहेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरवार भित्रिएका छन् ।

यही वर्ष प्रतिनिधिसभाबाट दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका दाहाल नेतृत्वको सरकारक निम्ति वर्ष २०८० अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । किनकी सरकारमा १२ दल छन् र मन्त्रालय लेनदेनको विषय नमिल्दा जुनसुकै बेला दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अंकगणित छ । वर्ष २०७९ नेपाली कांग्रेसका निम्ति केही उपलव्धीमुलक बन्यो । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुलनकै बीचमा पनि अलग विचार, अलग कार्यक्रम र स्वार्थ स्विकारर्दै नेपाली कांग्रेसले राम्रो जनमत जुटाएको छ ।

कांग्रेसले सङ्घमा गुमिसकेको राष्ट्रपति मात्र पाएको छैन, प्रदेश प्रदेशमा अरु दललाई हम्मेहम्मे पार्ने राजनीतिक हैंसियतमा फर्किएको छ । वर्ष २०७९ ले मुलुकमा नयाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पाएको छ । आफ्नै बालहठका कारण सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेका लागि वर्ष २०७९ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रह्यो । तीन तहको चुनावमा प्रतिकुलको नतिजा आएर पनि सत्ता गठबन्धन भित्रको कमजोरीमा खेल्दै एमाले नेतृत्वले प्रतिनिधिसभाको सभामुख आफ्नो पोल्टामा पारेको छ र केही प्रदेशमा अस्थीर सरकारको अमिट छाप छाडेको छ ।

केही प्रदेशका मख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्दा पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा खेलिरहेका छन् । जसका निम्ती वर्ष २०८० सत्ता बहिर्गमनको वर्ष बन्ने छ । २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दै राजनीतिक अस्थिरता सुरु गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि संसद विघटन कै वकालत् गरिरहेका छन् । जो फेरि पनि मध्यावधी चुनावमा मुलुकलाई धेकेलेर स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा ओझेलमा पार्न चाहन्छन्, ओलीका अभिव्यक्तिले यही कुरा पुष्टि गरिरहेको छ ।

वर्ष २०७९ मा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका माओवादी घटकले १० बर्षे सशस्त्र युद्धको घाउमा छटपटाई रहेकाहरुलाई थप पिडा दिने प्रयत्न गरेका छन् । वर्ष २०७९ मा विवाद र विभाजनबाट गुज्रिरहेका माओवादी घटकहरु कै स्वार्थ अनुकुलको कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ, जुन पीडितलाई थप पिडा दिएर पिडकलाई उन्मुक्ति दिन मनसाययुक्त विधयकले वर्ष २०८० मा ठूलो आन्दोलन र आक्रोश निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण पनि वर्ष २०८० राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वर्ष बन्न सक्छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै राजनीतिक दलमा देखिएको साना, ठूला विभाजनलाई वर्ष २०७९ ले टालटुल गरेको छ । तर फेरि पनि वर्ष २०८० मा ब्यापक राजनीतिक धुब्रिकरणको खतरा देखिन्छ । एमालेलाई लामो समय नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका लागि वर्ष २०८० अस्तित्व रक्षाका हिसावले सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । राजनीतिक अराजकताकै दिशामा गइरहेको मुलुकमा यही वर्ष आर्थिक सामाजिक आन्दोलनका झिल्को देखापरेका छन् । जसले आगामी वर्ष डढेलोको आकार लिनसक्छ ।

मिटरव्याजीहरुको ज्यादती, वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ज्यादती, हरुवा चरुवाको आन्दोलन, भुमिहिन सुकुम्वासीको आन्दोलन, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पक्षधरको आन्दोलन यही २०७९ सालमा सुरु भएका छन् । जुन आन्दोलनको आवरणमा वर्ष २०८० मा मुलुकको प्रणाली र संविधान माथि प्रहार हुनसक्ने उच्च जोखीम देखिएको छ । अहिले मुलुक अत्यन्तै असन्तुष्टि र आक्रोशले उकुसमुकुश भइरहेको छ । तर पनि सरकारका कामकारबाही निकै सुस्त देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै चार महिना लागेको अवस्था छ ।

एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन तोडीएपछि कोशी प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन–बिगठनको खेल भित्रिएको छ । यसले तल्लो तहसम्म नागरिकमा बितृष्णा पुर्याएको छ । यो बितृष्णा राजनीतिक नेतृत्वले विवेक नपु¥याएमा वर्ष २०८० मा विष्फोटक बन्ने जोखिम छ । वर्ष २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा एउटा गतिलो नजिर स्थापीत गरिदिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादकै कारण उनको दल नै संकटमा पर्दा लामिछानेले छोटो समयमा पाएको सफलता गल्र्याम गुर्लुम ढलेको छ ।

पार्टी खोलेको ६ महिना मै निर्णयक शक्ति बनेर उदाएका रवि यही वर्ष ३२ दिन कै लागि भएपनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । २०७९ सालमा लामिछानेहरुले देखाएको सत्तामोह हेर्दा, वर्ष २०८० रास्वपाका लागि अग्नि परिक्षा बन्ने देखिन्छ । न्यायीक हिसावले, सर्वोच्च अदालत वर्ष २०७९ मा पुरै नेतृत्वविहिन बन्यो । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थकै कारण महाभियोग सामना गर्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा माथिको महाभियोग प्रस्ताव पारित पनि भएन र पुष्टि पनि भएन, प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बीत अवस्थामै अवकास भए ।

सर्वोच्च अदालत ईतिहासमै पहिलो पटक लामो समय कायममुकायम नेतृत्वको भरमा चल्यो । वर्ष २०७९ मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि भित्रिएको विश्वका प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीनबीचको स्वार्थको प्रतिक्रियात्मक द्वन्द्व र दौडधुप वर्ष २०८० मा थप पेचीलो बन्ने देखिएको छ । अहिले मुलुकमा दाहाल नेतृत्वको सरकार छ र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने लगभग पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्तिदेखि आर्थिक अपचलनसम्मका मुद्दा उठ्न थालेका छन् । गठबन्धन टिकाइरहने लालसाले सरकारले निरन्तर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेको छ ।

यो वर्षको अन्तिमसम्म पनि निरन्तर देखिएको छ । फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने, शसस्त्र युद्धमा मारिएकाहरुलाई राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्ने तथा अनमिनले बाल सेनाका रुपमा प्रमाणित गरेकाहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने जस्ता निर्णयका कारण गठबन्धनभित्रै समस्या बढिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेका बेला सरकारले कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । पुँजीगत खर्च स्वात्तै घट्दा साधारण खर्च थेग्ने राजश्व उठ्न सकेको छैन । यो वर्ष २०८० का लागि सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती हो ।