लोकतन्त्रमा जनअभिमत सर्वोपरि हुन्छ । विधि र पद्धतिमा हुने निर्वाचनको परिणाम तोकिएको अवधिसम्म वैधताप्राप्त हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत नागरिकले अभिमत पुनः विचार गर्न त सक्छन् । तर, अवधि नपुग्दै निर्वाचन परिणामलाई खारेज गर्ने नैतिक धरातल हुँदैन । विशेष परिस्थिति बाहेक । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा एउटा आमनिर्वाचनको वैधानिक आयु पाँच वर्ष हुन्छ ।

जित्नेहरूले पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने वैधानिकता पाउँछन् । र, हार्नेहरूले पाँच वर्ष पर्खनुपर्छ । अर्थात्, जित्ने र हार्ने दुवैले परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन । हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था र त्यस अन्तरगतको निर्वाचन प्रणालीको खासियत यो नै हो । पछिल्लो आमनिर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनको वैधानिकता २०८४ मंसिर ४ सम्म रहन्छ ।

केही महिना अगाडि सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधि नै पाँच वर्षसम्म हाम्रा प्रतिनिधि हुन् । यस अर्थमा उक्त निर्वाचनमा हामीले नै पराजित गराएका उम्मेदवार अर्को निर्वाचन नभएसम्म कुनै पनि वहानामा हाम्रा वैधानिक प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । व्यवहारिक पाटोलाई हेर्दा पराजितहरू पनि हामी नागरिककै सेवक हुन सक्छन् । तर, लोकतन्त्रमा पुरस्कार र दण्डको ठूलो अर्थ हुन्छ ।

नागरिकले कामको मूल्याङ्कन गरेर पाँच वर्षका लागि कसैलाई पुरस्कृत गरेका छन् त कसैलाई दण्डित । हामीले बनाएको विधि र विधानले पराजयलाई दण्ड मान्दैन । तर नैतिकताको धरातलमा उभिएर हेर्दा पराजित उम्मेदवारले पाँच वर्षे सजाय पाएका हुन्छन् । पाँचवर्षे अभिमत भए पनि विशेष परिस्थितिहरूमा उपनिर्वाचन हुन्छ । निर्वाचित उम्मेदवारको रिक्ततामा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

वैशाख १० गते यसै प्रावधानअनुसार चितवन–२, तनहुँ–१ र बारा–२ मा प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्ति हुनेछ । तर, उपनिर्वाचनका क्रममा जनअभिमतको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ । भर्खरै नागरिकबाट दण्डित उम्मेदवार नै उपनिर्वाचनको मैदान उत्रेका छन् । जनअभिमतमाथि यो भन्दा ठूलो अवमूल्यन केही हुँदैन ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव सप्तरी–२, रमेश खरेल काठमाडौैं–१, सर्वेन्द्र खनाल काठमाडौं–६ र शिवचन्द्र कुसवाह बारा–२ का जनताबाट पाँच वर्षका लागि दण्डित अनुहार हुन् । तर, यी चारै अनुहार पाँच महिना पनि नबित्दै संसद् छिर्न उपनिर्वाचनमा होमिएका छन् । संसद् छिर्न ‘जस्केलो’ रोजेका छन् । त्यतिमात्र होइन, नागरिकता दुरुपयोग जस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका रवि लामिछानेले पनि संसदीय यात्राको निरन्तरताका लागि उपनिर्वाचन रोजेका छन् ।

जसले मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन–२ का जनतालाई गुम्राहामा राख्ने नैतिकहीन काम गरेका थिए । लोकतन्त्रमा सत्ता यात्राको वैधानिक माध्यम निर्वाचन नै हो । तर, पाँच वर्षका लागि दण्डित उम्मेदवार पाँच महिना पनि नबित्दै संसद् पुग्ने कोसिस गर्नु नैतिकवान् कुरा हुँदैन । आज, उपेन्द्र, सर्वेन्द्र, शिवचन्द्र, रमेश र रविले सोही बाटो रोजेका छन् । जुन सर्वत्र आलोचनको विषय हो । विरोधको विषय हो । पाँच महिना अगाडि जाहेर जनअभिमतको अवमूल्यन हो ।

गणतन्त्र अघिको कुरा नगरौँ । गणतन्त्रपछि पनि जस्केलोबाट संसद् छिर्ने प्रयासहरू धेरै भएका छन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट पराजित माधवकुमार नेपाल पार्टीका समानुपातिक सांसदलाई राजीनामा गराएर संसद् पुगे । नेपाली राजनीतिमा ठूलो योगदान गरेका ‘माधव नेपालको संविधान निर्माणमा आवश्यकता छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । र, प्रधानमन्त्रीसम्म भए । बर्दियाली नागरिकबाट दण्डित वामदेव गौतमले संसद् छिर्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने अनेक प्रयास गरे । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भए ।

उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नेसम्मको चर्चा चल्यो । गोरर्खाली जनताबाट दण्डित नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनबाट संसद् छिरेर हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । यसरी, लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम हुँदै आएको छ । र, वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा पनि यस्तै गलत अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । सांसद विधायीकी जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ । उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्ने हुन्छ । तर, संसदीय जिम्मेवारी सत्ता यात्राको खुड्किलो पनि हो । त्यसैले, यहाँका हरेक राजनीतिज्ञ हरहालत सांसद बन्न चाहन्छन् ।

उनीहरूको बुझाइ सत्ता नै सब थोक हो । सत्तामा पुगेर नैतिक–अनैतिक सबै चाहना पूरा हुन्छ भन्ने बुझ्दछन् । अर्थात, सत्ता दुरुपयोगका लागि हरदम तयार छन् । त्यसैले त, जस्केलोबाट भए पनि संसद् छिर्न आतुर हुन्छन् । राजनीतिको उच्चतम बिन्दु सत्ता नै हो । सत्तामा पुगेपछि नागरिकको पक्षमा काम गर्नु राजनीतिज्ञको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ । तर, यहाँका राजनीतिज्ञ सत्तालाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने साधनको रूपमा दुरुपयोग गर्न चाहन्छन् । सत्ताको आडमा प्राप्त हुने शक्तिको दुरुपयोग गर्दै असीमित चाहनाहरू पूरा गर्छन् ।

त्यसैले त नागरिकबाट दण्डित भएको पाँच वर्ष पनि पर्खन सक्दैनन् । हाम्रा राजनीतिज्ञमा नैतिकताको खडेरी छ । अनैतिक चाहनाहरूको सूची मात्रै लामो भेटिन्छ । विधि र पद्धतिको हेक्का हुँदैन । सगरमाथाभन्दा अग्लो स्वार्थका चाङ बोकेर हिँडेका उनीहरू नागरिकको चाहना फेदीमै छोड्छन् । त्यसैले त, नेतृत्वप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ । र, भुँइमान्छे चरम निराशाको सिकार बन्दै गएका छन् । स्वाभाविक मान्नु पर्छ, अगुवा अनुसारकै पछुवा हुन्छ । तर, सबै पछुवा अगुवाजस्तै हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

देखिएका अनुहार नै वर्तमान समाजका राजनीतिक अगुवा हुन् । तर, उनीहरूले देखाएको बाटोमा खुरुखुरु हिँड्नु नागरिकको समस्या हो । त्यो बाटोले कता पुर्याउँछ ? भनेर आफूलाई आफैलाई प्रश्न गर्न नसक्नु हाम्रो समस्या हो । यदि, नेतृत्वलाई ठीक बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाउने हो भने परिस्थिति नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । त्यो ल्याकत नागरिकसँग छ । नेतृत्वलाई नैतिकताको कसीमा उभ्याउन सक्ने हो भने, अभिमत जाहेर गर्दा खराब नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सक्ने हो भने परिस्थिति नागरिककै नियन्त्रणमा रहन्छ । खराब प्रवृत्तिलाई प्रशय दिन उद्धत वर्तमान मनोविज्ञानले नेतृत्वलाई ठीक दिशावोध गर्न सक्दैन ।