इटालीले कुनै पनि किसिमको आधिकारिक सञ्चारका लागि अंग्रेजी वा अन्य कुनै विदेशी भाषा प्रयोग गरेमा एक लाख युरोसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ ।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको ब्रदर्स अफ इटाली पार्टीको तल्लो सदनका सदस्य फाबियो राम्पेलीले अघि सारेको यो कानुनलाई प्रधानमन्त्रीले पनि समर्थन गरेकी छन् ।
संसदीय बहसमा जान बाँकी विधेयकले सार्वजनिक प्रशासनमा पद धारण गर्ने जो कोहीले पनि लिखित र मौखिकरुपमा इटालियन भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने र भाषाको ज्ञानमा पोख्त हुनुपर्ने भनेको छ ।
यो प्रस्तावित कानुनले सबै विदेशी भाषाहरू समेटे पनि विशेष गरी ‘एङ्ग्लोमेनिया’ वा अंग्रेजी शब्दहरूको प्रयोगमाथि रोक लगाएको सीएनएनले लेखेको छ ।
मस्यौदाले अंग्रेजी शब्दहरुको प्रयोग इटालियन भाषाको अपमान भएको छ र बेलायत युरोपियन युनियन (ईयू)बाट बाहिरिएको हुँदा अंग्रेजी भाषाविरुद्ध यो मस्यौदा झनै कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
यसले आधिकारिक कागजातहरूमा अंग्रेजीको प्रयोगलाई पनि निषेध गरेको छ । कानुनको मस्यौदाले विदेशी संस्थाहरूका सबै आन्तरिक नियम र रोजगारीसम्बन्धी सम्झौताहरूको इटालियन भाषामा पनि संस्करणहरू हुनुपर्ने भनेको छ ।
‘यो केवल फेसनको कुरा होइन, फेसनहरु हराउँछन् । तर एङ्ग्लोमेनियाले समग्र समाजमा असर पार्छ,’ मस्यौदाको विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो कानुनले गैरइटालियन भाषाका देशहरुसँग काम गर्ने कार्यालयहरुमा समेत इटालियन भाषा नै प्राथमिक भाषा हुनुपर्ने भनेको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं