सभामुखको अधिकार यथावत राख्दै प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएको छ। आइतबार बसेको सबैठकमा संसदले सभामुखको अधिकारलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ पारित गरेको हो।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव सत्ता पक्षका सांसदले राखे पनि उनीहरु आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि सभामुखलाई यसअघिका संसदले दिँदै आएको अधिकार कायम राख्दै नियम पारित गरिएको हो।

लगातारको छलफलपछि शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको बैठकमा मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुखमा रहँदै आएको अधिकार यथावत राखेर अघि बढ्न सहमति जुटेको थियो।

उक्त छलफलबारे जानकारी दिँदै मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले औपचारिक अनौपचारिक छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिएको संसदमा बताए।

सत्तापक्षका सांसदहरूले मस्यौदा नियमावलीको दफा १३ मा हालेको संशोधन हालेर सभामुखबाट हुने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

अब नियमावलीमा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ भन्ने भाषा राखेर नियमावली पारित गरिएको हो। सत्ता पक्षको संशोधन संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।

आइतबारको बैठकमा अधिकार कटौतीको पक्षमा रहेका सांसदहरुले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका थिए।

नियमावलीले संसदको पदाधिकारीबाट महासचिव र सचिवलाई हटाएको छ। पदाधिकारीमा राख्दै उनीहरुको वरियता सांसदको भन्दा माथि भएको भन्दै त्यहाँबाट निकालिएको हो।

सदनको सुरुमै प्रयोग हुँदै आएको बोलिचालीको ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई आकस्मिक समयका रूपमा राखिने भएको छ।