एक महिनाअघि रौतहटको गौर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पठाइएका कर्मचारी मोहन घिमिरेलाई हाजिरै गर्न नदिइ संघमा फर्काइयो । साथै मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा खटाइएका नारायण न्यौपाने लाई पनि सो नगरपालिकाले हाजिरै गर्न दिएन । त्यस्तै दक्षिणकाली नगरपालिकाले महिला भएको कारण काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्दु अर्याललाई संघमै फर्काइदियो ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयरले महिलालाई सो ठाउँमा गाह्रो हुने भएका कारण देखाउँदै समान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएकी अर्याललाई फिर्ता पठाए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, विभिन्न स्थानीय निकायले आफ्नो रोजाइमा नपरेका करिब दुई दर्जन कर्मचारीलाई संघमै फर्कादिएका छन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनले विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँछ, तर स्थानीय निकायले फिर्ता पठाइदिन्छन् । यो प्रवृति कर्मचारी समायोजन भए यतादेखि हालसम्मै जारी छ ।

मन्त्रालयले फागुनको पहिलो हप्ता विभिन्न नगरपालिकामा पठाएका कर्मचारी संघमै फिर्ता भए । रौतहटका गढीमाई, गौर र कटहरी नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका, बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका, सुर्खेतको पन्चपुरी नगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाकै जनकनन्दिनी गाउँपालिका र हुम्लाको पपदमचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिको मनोमानी

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू निकटका र आफूले योजनाअनुसार काम गराउन नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न नदिइ फिर्ता पठाउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम नगर्ने र भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई अनेक वहाना बलाइ फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउने गरेका छ । तर उसले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या अझै बल्झिदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटपटनमा संघ र स्थानिय तहबिच मनमुटाव हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक द्वन्द्व र फरक–फरक समूहको दबाबका कारण दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा सहज रूपमा कर्मचारी पठाउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको तर्क छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्ने तर कुनै समूहले त्यो कर्मचारी हुँदैन र कुनै समुहले त्यही व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ भनेर असहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

कर्मचारी पनि उस्तै

कर्मचारीले पनि आफैले रोजेको स्थानीय तहमा मात्र जान चाहने नभए संघमै बस्न खोज्ने प्रवृतिका कारणले पनि समस्या परेको देखिन्छ । स्थानीय तहले मात्र होइन कर्मचारीले पनि आफूले भनेको ठाउँ नपाए स्थानीय तहमा जना मान्दैनन् । स्थानीय तहमा खटाएका दर्जनौ कर्मचारी सरुवा गराइदिन भन्दै मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् । अहिले पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी रोज्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीले मन्त्रालय भरिन्छ ।

सरुवा मिलाइदिन भन्दै दैनिक हजार जनाको भीड लाग्ने गरेको मन्त्री मोदीले वताए । अहिले संघ सरकारको दरबन्दीमा ५३ हजार कर्मचारी रहेका छन् । यी सवै कर्मचारीलाई रोजेकै ठाउँ त पक्कै पुग्दैन । रोजेको ठाउँ नपाउने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ । मन्त्री मोदी भन्नुहुन्छ हजार जनालाई रोजेकै ठाउँ पुग्ला, बाँकी ५१ हजारलाई कहाँ पठाउने ? कर्मचारीको खटनपटन चित्तबुझ्दो भएपछि अहिले डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् ।

खोजिँदै नीतिगत समाधान

संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित नहुँदासम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान सहज नहुने देखिएको छ । मुख्य विवादको रुपमा रहेको प्रमुख प्रशासनकिय अधिकृतको व्यवस्थापन कुन निकाय मार्फत हुने भन्नेमा सहमती नजुट्दा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका हुन् । अब भने विवाद टुंगिदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संघिय निजामती विधेयक सहमतिमा लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

लामो समयसम्म विवादास्पद रहेको सो विषयमा अन्ततः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पद संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै हुने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाइएको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्रकै हुने गरि प्रस्ताव गरिएको मन्त्री मोदीले जानकारी दिनुभयो । विद्येयक पारित भएपछि ती दुवै पद केन्द्रकै हुने तर खटनपटन भने प्रदेश सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको छ ।

सो प्रावधानसहितको विधेयक राय र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । नयाँ सहमती अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्रीय सरकारकै भए पनि ती कर्मचारीलाई केन्द्रले एकमुष्ट प्रदेशहरूमा पठाउने र प्रदेशले आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको हुने र खटनपटन प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री मोदीले बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री, सबै दल, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, प्रशासन विज्ञ, कर्मचारीसम्बद्ध युनियनहरूकै सुझावका आधारमा विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान राखेर सहमति खोजिएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।