२०७४ – रु.७० लाख (दुई पटकमा) २०७७ – रु.३१ लाख
२०७५ – रु.२० लाख २०७८ – रु.५८ लाख ५२ हजार
२०७८ – रु.१० लाख २०७९ – रु.२० लाख
२०७९ – रु.२५ लाख
पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यस्ता पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी हुन् जसको उपचारमा मात्र ६ वर्षमा राज्यकोषको सवा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी टकटकियो । उनीहरूकै उपचारका लागि यो वर्ष मात्रै करदाताको ४५ लाख रुपैयाँ सुम्पिएको हो । यादव ‘प्रोस्टेट क्यान्सर’ र खनाल मिर्गौला रोगी हुन् । खनालको उपचार भारतमा भएको थियो ।
यादवको भने भारत र अमेरिकामा उपचार भएको थियो । २०७४ सालमा उपचार गर्न अमेरिका जाँदा पूर्व राष्ट्रपति यादवका तीन जना सहयोगीको खर्च पनि राज्यकोषबाटै भराइएको थियो र दैनिक भत्ताबापत ३०० अमेरिकी डलर दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा मात्र विपन्न नागरिकको नाममा चार करोड ५४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ । तर, मोटो रकम हात पार्ने अधिकांश यादव र खनाल जस्तै पहुँचदार छन् ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गरेको खर्च सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, यादव र खनालको विदेशमा भएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट भराइएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिने यस्तो रकममा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, प्रशासनको उच्च ओहोदाधारी र उनीहरूसम्म पहुँच भएकाको हालीमुहाली चल्ने गरेको नयाँ होइन । कानून, विधि र मापदण्ड मिचेरै उनीहरूले राज्यकोषको रकम हात पार्ने गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले वास्तविक विपन्नको ज्यान बचोस् भनेर कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आर्थिक सहायता बाँड्ने गर्छ । तर, त्यो रकम भने प्रभावशालीहरूको कब्जामा हुने गरेको छ । पूर्व राष्ट्रपति यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई पाँच महीनाअघि दिइएको आर्थिक सहायतालाई कानूनको कसीमा हेरौं । गत जेठ ३१ गते शेरबहादुर देउवा सरकारले उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएकालाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता खारेज गरिएको छ ।
विगतमा त्यही बुँदामा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले पहुँचदारलाई रकम बाँड्थ्यो । नयाँ मापदण्डमा जघन्य आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना, हिंसात्मक आक्रमणमा परी घाइते भएका व्यक्ति वा मृत्यु भएकाका परिवारले बाहेक आर्थिक सहायता नपाउने शर्त छन् । तर, नयाँ मापदण्ड बनाइएको चार महीनापछि सरकारले पूर्व राष्ट्रपति यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई ठूलो रकम बाँड्यो । यादव र खनाल मापदण्ड अनुसारका कुनै घटनामा परेका छैनन् । देउवा सरकारले आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई पनि रकम दिलाएका छन् ।
देउवा सरकारले कांग्रेस नेताद्वय ओखलढुङ्गाका पूर्व सांसद होमनाथ दाहाल र उदयपुरका नारायणबहादुर कार्कीलाई क्रमशः जनही १० लाख रुपैयाँ दियो । २०७४ को संघीय चुनावमा उदयपुर–२ बाट उम्मेदवार बनेका कार्कीको चुनावी प्रचारका क्रममा बम विस्फोटमा परी एउटा गोडा गुमेको थियो । कार्कीसँगै रहेकी कांग्रेस कार्यकर्ता मीरा कटवाल पनि घाइते भएकी थिइन् । उनलाई पनि देउवा सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिएको छ । कार्की र कटवालले यसअघि २०७४ मा पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।
कार्कीले २०७६ मा थप तीन लाख रुपैयाँ लिएका थिए । पूर्व सांसद दाहाल त यस्तो हिंसात्मक घटना वा दुर्घटनामा परेका व्यक्ति होइनन् । नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी एवं गीतकार राजेन्द्र थापाको पोल्टामा पनि मापदण्ड विपरीत गत भदौमा १५ लाख रुपैयाँ पर्यो । जुन पार्टी सरकारमा पुग्छ त्यही पार्टीकाले राज्यकोषबाट बाँडिने रकम कब्जा गरेका हुन्छन् । यसमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार अगाडि रहेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखले देखाउँछ । उपचार खर्च, आर्थिक सहायता र क्षतिपूर्तिको रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गृह मन्त्रालयले बाँड्छ ।
गृहको तथ्याङ्क अनुसार, २०७४ जेठदेखि माघसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको देउवा सरकारले साउनदेखि मंसीरको बीचमा मात्रै एक हजार ८४२ जनालाई साढे ३२ करोड रुपैयाँ बाँडेको थियो । यसमध्ये पनि २०७ जना प्रधानमन्त्री देउवाका गृहजिल्ला डडेल्धुराका थिए । अर्थात् आर्थिक सहायता पाउने कुलमध्ये ११ प्रतिशत डडेल्धुरावासी हुन् । त्यसपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा बनेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । तीन वर्ष चार महीना शासन चलाएका ओलीको पालामा बाँडिएको रकम तुलनात्मक रूपमा कम छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा साढे १४ करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिएकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १० करोड २० लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ओली सरकारले साढे नौ करोड रुपैयाँ बाँड्यो । ओली सरकारले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक सहायताको नाममा कम रकम बाँडे पनि आफ्ना नेता–कार्यकर्ता मोह भने भुल्न सकेको छैन । २०७५ जेठमा मकवानपुरका एमाले नेता श्रीचन्द्र शर्मा र पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीलाई १०–१० लाख रुपैयाँ दिलाइयो ।
तत्कालीन नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुंगेलले पाँच लाख रुपैयाँ पाए । यी तीनै जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ओली सरकारले जिल्ला पार्टी कमिटीलाई समेत राज्यको ढुकुटीबाट रकम दिएको छ । २०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट एमाले पर्सालाई दुई लाख तीन हजार रुपैयाँ दिइएको गृहको अभिलेखमा छ । ओलीपछि २०७८ असारको अन्तिममा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका देउवाले आर्थिक सहायतामा बाँडचुँड गर्ने रकम फेरि बढाएर साढे १६ करोड पुर्याए ।
देउवा सत्तामा आउनासाथै कांग्रेस पृष्ठभूमिका पूर्व राष्ट्रपति यादवले १० लाख रुपैयाँ पाए भने ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका एमाले नेता रघुजी पन्तले पनि १५ लाख रुपैयाँ पाए । तत्कालीन नेकपा विवादमा पन्त ओलीइतरको खेमामा उभिए पनि पार्टी फुटेपछि भने एमालेमै फर्किएका छन् । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका बाग्लुङका नेता कृष्ण केसीलाई देउवा सरकारले १५ लाख रुपैयाँ दियो ।
शासक, उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रभावबाट बाँडिने आर्थिक सहायता कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालकी पत्नी मीराको नाममा मुलुकको ढुकुटीबाट खन्याइएको रकम । २०७७ पुस र २०७८ मा गरी मीराले ४५ लाख रुपैयाँ पाएकी छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राज्यकोषबाट साढे दुई लाख रुपैयाँ हात पारे । २०७७ कात्तिकमा यो रकम लिंदा उनी उपप्रधानमन्त्री थिए ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको २०७७ को मापदण्डले नै आर्थिक सहायता दोस्रो पटक लिन नपाउने व्यवस्था थियो । तर, पहुँचदारहरूको हकमा यो कहिल्यै लागू भएन । २०७७ माघमा १० लाख रुपैयाँ पाएका एमालेका पूर्व सांसद मीठाराम शर्मा बजगाईंले २०७८ वैशाखमा थप त्यति नै रकम प्राप्त गरे । बजगाईंले राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग पाउँदा उनकै दल एमाले संघीय सत्तामा थियो ।
राज्यको ढुकुटीमा दलहरूले कसरी दोहोलो काढिरहेका छन् भन्ने उदाहरण त भ्रष्टाचारामा दोषी ठहरिएका कांग्रेस नेताद्वय खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीले पाएको आर्थिक सहायतबाट देख्न सकिन्छ । दुवैलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर्दै दण्ड दिए पनि राज्यकोषबाट क्रमशः ९७ लाख रुपैयाँ र २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएर पुरस्कृत गरियो । खड्काको निधन भइसकेको छ । एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप नेपालले पनि दुई पटक गरी २०७८ मा १६ लाख रुपैयाँ पाए ।
२०७५ चैतमा मानव सेवा आश्रम नामक गैरसरकारी संस्थाले गृह मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँ सहयोग पायो । मकवानपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त संस्थाले पोखरा, काठमाडौं, बुटवल, विराटनगर, नेपालगन्ज, चितवन लगायतका मुख्य शहरमा सडक बालबालिकाका लागि काम गर्छ । २०८२ सालभित्र सडकआश्रित बालबालिकामुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिएको यो संस्थाले २०७६ असोजदेखि सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहायताका नाममा रकम पाउन थालेको अभिलेख छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल गृह मन्त्रालयबाट रकम पाइरहेको यो संस्थाले शासक फेरिएपछि भने पाएको छैन ।
उक्त संस्थाले २०७५ देखि बर्सेनि एक करोडका दरले तीन वर्षमा तीन करोड सात लाख रुपैयाँ पाएको छ । २०७७ मा चाहिं सात करोड रुपैयाँ थपिएको आँकडा छ । यो संस्था जस्तै अन्य संस्थाले पनि आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषबाट रकम हत्याएका छन् । यद्यपि, मापदण्डमा भने त्यस्ता संस्थाले रकम पाउने व्यवस्था छैन । धार्मिक–सांस्कृतिक संस्था, प्रतिष्ठान र सामाजिक सेवामूलक संस्थाहरूले २०७५ देखि हालसम्म साढे ६ करोड रुपैयाँ राज्यकोषको रकम लिएका छन् । यो वर्ष भने एउटा संस्थाले मात्र १० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
बाजुराको मार्तडी नगरपालिकाका हिमाल थापाको नवजात छोरा नौ महीनाको छँदा मुटुमा समस्या देखियो । तर, रकम अभावमा उनले छोरोको चार वर्ष हुँदासम्म उपचार गराउन सकेनन् । खेती किसानी र ज्याला मजदूरीबाट जीवन गुजारिरहेका हिमालले गत असोजमा केही खर्च जुटाएर छोरालाई काठमाडौं लिएर आए । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले मुटुको भल्भ फेर्न अपरेशन गर्नुपर्ने भन्दै भर्ना गरेर एक साता राख्यो । निःशुल्क अपरेशन गरिदिने भने पनि दशैं बिदाको कारण देखाएर अस्पतालले अचानक डिस्चार्ज गरेपछि हिमाल छोरा लिएर बाजुरा फर्किए ।
‘अलि अलि भएको पैसा त्यही वेला सकियो,’ उनले सुनाए, ‘फेरि काठमाडौं आउन सकिएन ।’ गत फागुन २५ गते श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि हिमालले छोरालाई जिल्ला अस्पताल बाजुरा पुर्याए । तर, अस्पतालमा आइसीयू नभएकाले भर्ना गर्न मानेन । अन्ततः बच्चाको ज्यान तलमाथि भए अस्पताल जम्मेवार नहुने कागज गरेर भर्ना लियो । ‘कम्तीमा अस्पतालमा अक्सिजन दिन मिल्छ भनेर कागजमा हस्ताक्षर गरें,’ उनले सुनाए, ‘हामीसँग अरू उपाय पनि थिएन ।’ नगरपालिकाले बल्लतल्ल बाजुरादेखि धनगढीसम्म पुग्न एम्बुलेन्समा तेलको खर्च दिने भयो ।
सामाजिक सञ्जालमा हारगुहारपछि केही रकम पनि जुट्यो र हिमालले छोरालाई एम्बुलेन्समै अक्सिजन दिएर फागुन ३० गते महाराजगञ्जको त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याए । हाल अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । ‘डाक्टरहरू किन यत्रो वर्षसम्म उपचार गर्न नल्याएको भनेर कराउँछन्,’ गहभरि आँशु जमाएका थापा मलिन स्वरमा भन्छन्, ‘पैसै नभएपछि के गर्नु ! अन्तिम अवस्था भएपछि हारगुहार गरेर ल्याइयो । अपरेशन गर्न पैसा नलाग्ने भएको छ । तर, खाना बस्ने पैसा सकिन लागिसक्यो ।’
गत चैतमा विराटनगरका सरल सुमन भारतको केरला जाँदै गर्दा दुवै गोडा सुन्निएपछि तमिलनाडुको सीएमसी अस्पतालमा भर्ना भए । तीन वर्षअघिदेखि नै वेलावेला गोडा सुन्निने गर्थ्यो । काठमाडौंका वीर र महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल तथा विराटनगरकै गोल्डन र न्यूरो अस्पतालमा जाँच्दा युरिक एसिडले सुन्निएको भनियो । तर, सीएमसी अस्पतालको रिपोर्टबाट मिर्गौलामा बोसो जमेको पत्तो लाग्यो । ‘तत्काल अपरेशन गरेर बोसो झिकिदियो र भदौमा अर्को अपरेशन गर्नुपर्छ भनेको थियो,’ उनी भन्छन् । अघिल्लो अपरेशन निःशुल्क भए पनि अर्कोका लागि चार लाख भारु खोज्नुपर्ने भयो ।
‘तर मैले पैसा जुटाउन सकिनँ,’ सुमन भन्छन् । तैपनि प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट भाइबर मार्फत पठाएर नियमित परामर्शमै थिए । ‘माघमा रिपोर्ट हेरेपछि तुरुन्त आउन भनियो,’ उनले सुनाए, ‘देब्रेतिरको मिर्गौला जोड्ने नसामा संक्रमण भएकाले तुरुन्त नसा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भयो ।’ चार लाख रुपैयाँ जोहो गर्न नसकिरहेका सुमनले थप १० लाख भारु खोज्नुपर्ने भयो । विराटनगरकै पैतृक जमीन बिक्री भएन । ब्यांकले ऋण दिएन । आफन्त टकटकिए । कतैबाट सहयोग नजुटेपछि सुमनले फागुन १५ मा ट्वीटरमा गुहारे, ‘जग्गा बिकेन र उपचार खर्च जुटाउन असमर्थ भएँ । विश्वास लाग्छ भने जग्गा बिक्री भएपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा ऋण दिएर सहयोग गर्नुहोला । यही एक उपाय बाँकी रह्यो ।’
यति गर्दा पनि खर्च नजुटेपछि १५ दिनपछि सुमनले ट्वीटरमै निराशाजनक भावमा लेखे, ‘थुक्क म, न उपचार खर्च जुटाउन सकें । न आत्महत्या गर्न नै । आशामा कति बाँच्छस् है तँ ? भयो अब ।’ ‘मसँग नगद छैन । चल सम्पत्ति छ । त्यो सम्पत्ति देखाउँदा ब्यांकले पैसा दिएन,’ उनले निराशाको त्यो क्षणबारे खुलाए, ‘राज्य नागरिकका लागि कहीँ छैन । सम्पति भएर मात्र पनि नहुने रहेछ, प्रणाली भङ्ग भएको देशमा ।’ उनको स्टाटस पढेर एमालेका एक उच्च नेताले सम्पर्क गरेछन् ।
‘पैसाको अभाव छ भनेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसपछि दोहोर्याएर सम्पर्क गरेनन् ।’ अझै सुमनलाई १ लाख रुपैयाँ जति अपुग छ । यो रकम जोहो भएपछि उनी सीएमसीले सिफारिश गर्ने गुजरात वा मुम्बईको कुनै अस्पतालमा उपचारका लागि जानेछन् । ‘अब चाहिं बाँच्छु भन्ने हिम्मत आएको छ,’ उनी भन्छन् । साँच्चै विपन्न र सामान्य नागरिकको उपचार कति कष्टकर र पहुँचबाट पर छ भन्ने यी दुई घटनाले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई उदाङ्गो पार्छन् । यद्यपि राज्य भने गरिब नागरिकको उपचार सहज पार्न पूर्वाधार बनाउन र प्रणाली बसाल्नुको सट्टा पहुँचदारलाई नगद बाड्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।
जबकि सरकारले २०७७ मै ३९६ स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । कालान्तरमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको योजना हो । तर, निर्धारित अवधिमा एउटै अस्पताल बनेनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, २८ महीना बित्दा जम्मा १७ अस्पताल मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । जुन बन्ने भनिएको अस्पतालको जम्मा चार प्रतिशत मात्र हो । ९६ प्रतिशत अस्पताल निर्माण अलपत्र छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा अस्पताल बन्ने ठाउँ मात्रै खोस्रेर छोडिएको छ ।
जबकि सुरक्षित सुत्केरी गराउने पूर्वाधार नहुँदा मात्रै २०७५ सालयता साढे ४०० भन्दा बढी महिलाको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ । आधारभूत अस्पताल बनेमा यो समस्यामा कमी आउने थियो । आर्थिक सहायता र उपचार खर्च पाउने दुई बाटा छन्, एउटा विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ र अर्को उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता मापदण्ड २०७९ । निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ भने मापदण्ड गृह मन्त्रालयले । निर्देशिका अनुसार, मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारमा एक लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पाइन्छ ।
गरीब परिचयपत्रवाहकले सोझै सरकारले सूचीकृत गरेको अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सक्छन् भने परिचयपत्र नहुनेका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिन्छ । गृह मार्फत लागू हुने मापदण्ड अनुसार आर्थिक सहायता पाउन सोझै मन्त्रालयमा निवेदेन दिनुपर्छ । गृहले निवेदन सम्बन्धित जिल्लामा जाँचबुझका लागि पठाउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले सिफारिश गृहमै पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायता दिने नदिने टुङ्गो लगाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने उपचार सहुलियत अनुसार सोझै नगद पाइँदैन ।
उपचार बिल अनुसार अस्पतालले सहुलियत दिन्छ, जुन रकम पछि अस्पतालले सरकारबाट पाउँछ । सोझै नगद नपाइने र सहुलियत पाउने रकम समेत चार लाख रुपैयाँसम्म मात्रै भएकाले पहुँचदारले गृह मन्त्रालय मार्फत आर्थिक सहायता लिन्छन् । २०६३ सालयता मात्रै गृह मार्फत आर्थिक सहायताका नाममा मात्रै राज्यकोषको साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी आर्थिक सहायताको ‘डिजाइन’ नै गलत भएको बताउँछन् । यो सहायता लिन निवेदन दिनुपर्ने र विपन्न नागरिकलाई यस्तो सहायता पाइन्छ भन्ने सूचना नै नहुने हुँदा टाठाबाठाले मात्रै सुविधा लिने उनको मत छ ।
‘जसलाई आर्थिक सहायता पाइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ उनीहरूले नै यो सुविधा लिएका हुन्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि एउटा विपन्न नागरिक निवेदन बोकेर कसरी सिंहदरबारभित्रको गृह मन्त्रालय पुग्न सक्छ ? गलत उद्देश्य लिएर सही गन्तव्य पुगिंदैन ।’ अधिकारी यसलाई सरकारी ढुकुटीको खराब विनियोजन भन्छन् । बरु यसरी विपन्नका नाममा शासन, प्रशासनसम्म पहुँच भएकाहरूले कुम्ल्याइरहेको मोटो रकमले स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न खर्च गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘यो रकम न त विपन्न नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा खर्च भएको छ न त मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै सुधारिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो बाटो बदल्नुपर्छ ।’
सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत तजबिजीका आधारमा बाँडिरहेको रकम रोक्न चाहँदैन । सत्तामा पुग्नेले आफ्ना वरिपरिकालाई राज्यकोषको रकम बाँड्दा शक्ति आफ्नो हातमा रहेको ठान्छ । पञ्चायतकालमा पनि राज्यकोषको रकम आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई वितरण गरिन्थ्यो । राजा महेन्द्रको पालामा विसं. २० को दशकदेखि आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार (आसचपु) भनेर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई दबाउन पञ्चायत समर्थकलाई रकम दिने गरिन्थ्यो । यसको भित्री उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनु र खुलापन चाहनेहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्नु थियो ।
‘राज्यको ढुकुटी बाँड्ने जग नै विपक्षीलाई तह लगाउने गरी बसालिएको देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले यो संवाददातासँग चार वर्षअघि भनेका थिए । अहिले विपक्षीलाई दबाउन राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग नभए पनि विपन्नका नाममा आफ्नालाई पोस्न भने छेलोखेलो पारिएको छ । राजनीतिक दलहरूले राजदरबारले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको भनेर पञ्चायतदेखि नै चर्को आलोचना गरेरै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाए । तर, सत्तामा पुगेपछि भने आफू र आफ्नाका लागि राज्यकोष दुरुपयोग गर्न थाले ।
२०४६ सालपछिको बहुदलीय सरकारले राजनीति पीडित सहायता कोष खडा गरेर रकम वितरण गर्यो । आन्दोलनमा लाग्दा यातना पाएका, अङ्गभङ्ग भएकालाई राहत दिन रकम बाँड्ने परम्परालाई कोष स्थापना गरेरै संस्थागत बनाइयो । यही कोष मार्फत राज्यको ढुकुटीको रकम उपभोग गर्ने बानी परेपछि कालान्तरमा गृह मन्त्रालय मार्फत रकम बाँड्न थालियो । बेखर्ची बनेका, औषधि उपचार गर्न नसक्ने निम्न वर्गीयको जीवन सहज पार्न गृहमा यस्तो द्वार खोलिएको तर्क गरिएको थियो । दशैंको छेको पारेर यस्तो रकम बाँड्ने गरिन्थ्यो तर विपन्नलाई होइन, पहुँचवालालाई । अहिले त्यसले आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रूप लिएको हो ।
बेखर्चीहरूलाई दिने भनिए पनि त्यो रकम राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि हुन्थ्यो । किनभने सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयमा साँच्चै गरीबको पहुँच असम्भव छ । ‘आर्थिक सहायता बाँड्नु जमीनदारी प्रथाको अवशेष हो,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भनेका थिए, ‘उक्त प्रथामा वर्ष दिनमा एक पटक मीठो खानेकुरा, एकसरो राम्रो लुगाफाटो दिएर रैतीहरूलाई आफूप्रति वफादार बनाइन्थ्यो । अहिले राज्यकोषको धन दिएर वफादार बनाइँदै छ ।’ नेपालमा भ्रष्टाचार र अविकासबारे विद्यावारिधि गरेका समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेका अनुसार, पूर्वाधार र प्रणाली बसाउनेतिर भन्दा सरकारको प्राथमिकता राज्यकोषको रकम बाँड्न केन्द्रित हुनुमा नागरिकलाई आजीवन दास बनाउने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।
साँच्चै आवश्यकता परेकालाई सहजै उपचार हुने विधि बसाल्दा नेताहरूको पछि लागिराख्नुनपर्ने भएकाले आफ्नो महत्त्व घट्छ नै । ‘एक पटक पैसा दिलाइदिएपछि ऊ आजीवन आफूप्रति वफादार बन्छ भन्ने सोच छ,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र भएपछि छोराछोरी र बाआमाको सम्बन्धमा त बदलाव आउँछ भने सहजै उपचार हुने पद्धति बसालेपछि नेता र नागरिकको सम्बन्धमा पनि स्वतः बदलाव आउँछ, जुन सम्बन्ध नेताहरूले चाहेका छैनन् ।’ त्यसमाथि विपन्नकै नाममा मौका पर्दा आफैंले राज्यको ढुकुटी मनलाग्दी प्रयोग गर्न पाएका छन् । शासकको प्रवृत्ति नै राजनीतिक नेताको सम्पूर्ण जिम्मा लिने खालको देखिन्छ ।
जस्तो कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने सन्देश बोकेर तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की काठमाडौंस्थित ग्रान्डी इन्टरन्याशनल अस्पताल पुगेका थिए । तर, गिरिले उक्त प्रस्ताव स्विकारेनन् । गिरिको निधन भइसकेको छ । ‘नेताहरूको सबै जिम्मा लिने तर पूर्वाधार लगायतमा सुधारेर स्वास्थ्य प्रणाली बलियो नबनाउने रोग छ,’ घिमिरे भन्छन् । अनुत्तरदायी र निर्लज्ज नेता, शासकका कारण विपन्नको नाममा ढुकुटीमा दोहन भइरहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजी बनाएर किनबेच गरेको प्रकरण छानबिनको नेतृत्व गरेका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘जमीनदारी पृष्ठभूमि, प्रशस्त सम्पति भएका नेताले पनि लालच देखाउनु दुःखद हो । निर्लज्जपनको दबाई छैन ।’ गृहको आर्थिक सहायता मापदण्डमा पूर्व पदाधिकारीलाई उपचार खर्चका लागि रकम दिइने व्यवस्थै नभएकाले कानूनले नचिन्ने सुविधा लिनु भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग बताउँछिन् । ‘मापदण्डले पूर्व पदाधिकारीलाई उपचार खर्च, आर्थिक सहायता दिनु भनेको छैन । त्यो त विपन्नका लागि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘एक त विपन्नको नाममा रकम लिनु लोकलाजका हिसाबले नि मिल्दैन । अर्को कानूनले नि चिन्दैन । मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहको छ ।’
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं