भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायालय विशेष अदालत हो । विशेष अदालतले धमाधम भ्रष्टाचारीहरुलाई ‘सुनपानी’ छर्किँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमजोरी देखिए पनि विशेषले ‘सुनपानी’ छर्किँदै आएको छ ।

विशेषले ‘सुनपानी’ छर्किएको घटना हेर्दा विशेष अदालतको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । गतसाता प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले सफाइ दिएको थियो ।

सफाइ पाउनेमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, विष्णु न्यौपाने, ऋषि अग्रवाल, नरेश दुगड, निपेश तापल, मानबहादुर श्रेष्ठ, भीमबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रवलजंग पाण्डे लगायत खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत नौ जना कर्मचारीहरु छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीहरुले जथाभावी चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेको र इजाजत पाएको भन्दा बढी चुनढुंगा अवैधरुपमा निकालेको अभियोगमा अख्तियारले अर्बौं माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले हतार हतारमै चोख्याउने काम गर्यो । सिमेन्ट उद्योगहरुले जथाभावी चुनढुंगा उत्खनन गरेर अर्बौं राजस्व हिनामिना गरेको विषयमा मिडियाहरुले स्थगलत रिपोर्टसमेत गरेका थिए ।

यस्तो गम्भीर विषयमा विशेष अदालतले आरोपीहरुलाई सफाइ दिँदा राज्यले अर्बौंको राजस्व त गुमाएकै छ, तिनलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशहरुमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीशहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने हो, तर डेढ वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेकोले न्याय क्षेत्रको विकृति बढेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु खासगरी न्यायालयको विकृति बढाउनुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेवार छन् । उनै ओलीले भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संरक्षण गरेका छन् । जसका कारण महाअभियोग अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ ।

अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन प्रतिबद्ध छन् । तर, कार्कीलाई कामुमै झुन्ड्याएर राजनीतिक दलका नेताहरुले न्याय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएका छन् । केही महिना अगाडि पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले सर्वोच्च, विशेष, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिको विषय त्यत्तिकै उठाएको होइन ।

भ्रष्ट न्यायाधीशहरुकै कारण न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेकोले फोरमले यस्तो माग गरेको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको समयमा न्यायालयमा कतिसम्म विकृति मौलायो भन्ने कुरा उनको कार्यकालमा भएका फैसला हेरे पुग्छ । राणा स्वयंमाथि अकूत सम्पत्तिको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा दर्ता छ ।

न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नहुने र अख्तियारले समेत न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचार हेर्न नहुने संवैधानिक प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको नवनिर्मित भवन निर्माणमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनेझैं न्यायालयमा बिचौलिया हाबी छन् । सेटिङको आधारमा फैसला भएका कति उदाहरणहरु छन् । न्यायाधीशसँगको सेटिङ गर्ने दलाल, बिचौलियाको रजगज छ । तर पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर न्यायालयमा सुधारतर्फ प्मुख राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेको छैन ।