फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले आइतबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक बिदा दिने नदिने विषय कार्यपालिकाको भएको जनाउँदै यसमा सर्वोच्चबाट नीतिग निरुपण हुन नसक्ने पनि जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेपछि गत फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाइएको थियो । गोरखाका गंगामाया अधिकारी, रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याणी बुढाथोकी लगायतले दायर गरेको रिट दरपीठ गरेसँगै यो मुद्दा अघि नबढ्ने भएको हो ।

‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।