उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससँगै अब स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमै विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् ।

सरकारले यसका लागि यसै साताभित्र प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ । स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिको आजै बैठक बसेर ऋण चाहिने स्टार्टअपको प्रस्ताव माग गरिने उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताएका छन् ।

उनले यही साताभित्र सूचनामार्फत २१ दिनको समय राखेर स्टार्टअपको प्रस्ताव माग गरिने भएको छ । त्यसपछि मूल्यांकन र राष्ट्र बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने काम सँगसँगै हुने उनले बताए ।

उद्योग मन्त्रालयले सरकारले विनियोजन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्टार्टअपको छुटटै खातामा राख्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । यस्तो ऋण सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुनेछ ।

यसका लागि सरकारको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड अनुसार चुक्ता पूँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको र स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको ५ प्रतिशत अंश उत्पादन, विकास बजार अनुसन्धान र विकास खर्च गर्ने गरेको लगायतका मापदण्ड पुगेको हुन्पर्नेछ ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी र वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन, मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्यमले यस्तो ऋण पाउने उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीले बताएका छन् ।

मापदण्ड पुगेका र तोकिएका उद्यमले सरकारले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रस्ताव माग गर्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसमा स्टार्टअपले प्रस्ताव हाल्न सक्नेछन् । आवेदन परेकामध्येबाट छनोट गर्न स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिले उपसमितिमार्फत उद्यमी ऋणका लागि छनोट गर्नेछ ।