नेपाल ट्रष्टको जमिन लामो समयसम्मका लागि लिजमा हत्याउन ठूलो रकमको चलखेल सुरु भएको छ । यसमा ट्रष्टकै पदाधिकारी समेत संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा ट्रष्टको ६ आना १४ धुर जमिन प्रयोगविहीन छ ।

व्यवसायीका दृष्टिले प्राइम लोकेसन मानिने सोही जमिनलाई उपयोग गर्दै अर्थ उपार्जन गर्ने ट्रष्टले नीति लिएको छ । ट्रष्टको सोही नीतिमा चलखेल सुरु भएको हो । उक्त जमिन लामो समयसम्मका लागि लिजमा दिने ट्रष्टको बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, लिजमा दिनका लागि आवश्यक बोलपत्र आह्वान लगायतको काम भने हुन सकेको छैन । ट्रष्टका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालका अनुसार लामो समयका लागि लिज प्रकृया अघि बढाउन ट्रष्टले चाँडै इ–बिडिङ प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गर्दैछ ।

प्रवक्ता ढकालले भने, ‘उक्त जमिन लामो समयसम्म प्रयोगका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको हो । तर, बोलपत्रका लागि प्रकृया अघि बढेको छैन । केही समयपछि इ–बिडिङ हुनेछ । त्यसपछि यसबारे थप प्रकृया अघि बढ्ने छ ।’

उक्त जमिन लिजमा हत्याउन लागिपरेका गिरोहको प्रभावमा परेर बोर्डले जमिन लिजमा दिने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘एउटा समूह र बोर्डका केही पदाधिकारीबीच १० करोडको डिल भएको छ । सोही डिलका आधारमा ट्रष्टले लामो समयको लागि त्यो जमिन लिजमा दिने निर्णय गरेको हो ।’

केही बोर्ड सदस्यले भने लाजिम्पाट जस्तो अति प्राइम लोकेसनमा रहेको जमिनमा आफै संरचना बनाएर आयआर्जन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, बहुमत सदस्यले लिजमै दिने भनेपछि उक्त जमिन लिजमा दिने निर्णय भएको हो । स्रोतका अनुसार १० करोडको डिलमा रहेको समूह मात्र योग्य हुनेगरि अतिरिक्त मापदण्डसहित ट्रष्टले बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्रोतले भन्यो– ‘ट्रष्टसँग सबै कुरा मिलिसकेको छ । सेटिङका आधारमा १० करोड बुझाउने समूहले नै उक्त जमिन लिजमा पाउने निश्चित भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सोही समूह मात्र योग्य हुनेगरी अतिरिक्त मापदण्ड समेत तोकिने भएको छ ।’

उक्त जमिन हत्याउन गिरोह १० करोड बुझाउन तयार भएको र ट्रष्ट पनि सोही समूहलाई सेटिङकै आधारमा जमिन दिन तयार भएको आरोप लागे पनि प्रवक्ता ढकाल भने त्यो सम्भव नहुने बताउँछन् । प्रवक्ता ढकालले भने, ‘इ–बिडिङ प्रकृयाबाट बोलपत्र आह्वान गरिने हो । यो प्रकृयामा सेटिङका आधारमा निर्णय हुने ठाउँ नै हुँदैन । कसैले गलत तरिकाले टेन्डर पार्ने कोसिस गरे पनि सम्भव हुँदैन ।’

प्रवक्ता ढकालले सेटिङका आधारमा कुनै समूहले जमिन पाउन नसक्ने बताए पनि दृष्टिन्यूजलाई प्राप्त एक फोन संवाद रेकर्ड अनुसार ट्रष्ट र गिरोहबीच १० करोडमा कुरा मिलेको छ । सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न निकाय वा व्यक्तिलाई ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै आधारमा ट्रष्टको करिव ७ आना जमिनमा व्यवसायीक संरचना बनाउन सके अर्बौँ कमाउन सकिने जग्गा हत्याउन लागिपरेको गिरोहको ठम्याइ रहेको छ । त्यसैले ठूलो रकम बुझाएर भए पनि जग्गा हात पार्न सो समूह लागिपरेको हो ।