सिद्धराज भट्ट । धनगढी । ‘रोजगारी दिने, आन्दोलनका शहीद र तिनका आश्रित परिवारको भरणपोषणमा सहयोग गर्ने कुरा गरियो तर अहिले सबै बिर्से ।’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनका क्रममा धनगढीमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा घाइते भएका लछीराम आचार्यले निराश हुँदै बताए ।
आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामध्येका एक आचार्यले आन्दोलनपछि सैद्धान्तिक रुपमा राजनीतिक सफलता पाइए पनि सामाजिक रुपमा देखिनुपर्ने परिवर्तन र सफलता अझै नदेखिएको बताए । आन्दोलनको सफलतापछि जिउँदो शहीदका रुपमा साविक चौमाला गाविसको परिषद्बाट सम्मानित आचार्यले थपे, ‘अहिले घाइते हुनुको पीडाबोध भइरहेको छ, जसका लागि भनेर लडियो, उनीहरूले नै बिर्सिए, केवल नेताले आफ्नो सत्ता जोगाउने काम गरे ।’
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पूरा हुँदा आन्दोलनका घाइते मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले दिने उपलब्धिको खोजी गर्न थालेका छन् । ‘जनताको जीवनशैली र दिनचर्या उही छ, आयस्तर र व्यापार घाटा खस्किँदो छ, खास परिवर्तन देखिएन,’ स्थानीय बुद्धिजीवी शिवहरि मुडभरीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु र शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक निर्माणका क्षेत्रमा भएको कामलाई भने उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।’
व्यापक औद्योगिकीकरण अभियान चलाई युवालाई रोजगारीमा लगाउन सके देश समृद्धि र विकासको बाटामा जान सकेमा मात्र व्यवस्था परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति हुने उनी बताउँछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्तम व्यवस्था भए पनि व्यवस्थानुसारको नीतिगत परिवर्तन आउन नसक्दा व्यवस्थाको खास उपलब्धि नदेखिएको व्यवसायी टेकराज पनेरु बताउँछन् । उनले भने, ‘संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचना भई त्यसअनुसारका निर्वाचन हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धिको विषय भए पनि जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति हुने गरी काम हुन सकेको छैन ।’
दोस्रो जनान्दोलनको सफलतापछि भएको राजनीतिक उपलब्धिसँगै निकै खुशी भएका आन्दोलनका अर्का घाइते नारायणदत्त भट्टले आन्दोलनको मर्म र भावनानुरुप काम नभइरहेको बताउँछन् । उनले थपे, ‘आन्दोलनमै लागेका कारण अपांग भएका र शहीद भएका परिवारको बिचल्ली छ, राज्यका तर्फबाट उनीहरूको उचित सुनुवाइ भएको छैन ।’

‘संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचना भई त्यसअनुसारका निर्वाचन हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धिको विषय भए पनि जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति हुने गरी काम हुन सकेको छैन ।’

विसं २०६२/०६३मा भएको आन्दोलनका क्रममा धनगढीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपबाट कम्मर भाँच्चिएर गम्भीर घाइते भएका भट्टले भने, ‘संविधानमा जनताका थुप्रै अधिकारको व्यवस्था हुनु ठूलो उपलब्धिको कुरा मानिए पनि यिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधानमा जे कुरा लेखे पनि केही अर्थ राख्दैन ।’
गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा घाइते आन्दोलनकारी मात्र नभई सर्वसाधारण परिवर्तनपछि अहिलेसम्म नेताको व्यवस्थापनबाहेक जनताले राखेको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि महँगी, बेरोजगारी, अभावलगायत जनजीविकासँग जोडिएका समस्या समाधानमा खास सुधार आउन नसकेको अनुभव स्थानीयवासी जयराज जोशी सुनाउँछन् ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले स्थायित्व दिने भई जनताका यावत् समस्या समाधान हुनेमा आशवादी हुँदै उनले भने, ‘देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र समृद्धिको मार्गमा जान सकिन्छ ।’
हरेक परिवर्तनपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउनाको साटो झन् गरीबी, बेरोजगारी र महँगी सिर्जना भएको छ भन्दै अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनको अब औचित्य खोज्नुपर्ने बेला आएको अर्कोथरीका बासिन्दाको टिप्पणी पनि छ । ‘गणतान्त्रिक व्यवस्थाको फाइदा के हो, जनताले के पाए, अभाव महँगी, बेरोजगारी दण्डहीनता मात्र देखिन्छ,’ भुक्तभोगीको भनाइ छ ।
यता दिनभरी काममा जोतिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका गरीब एवं निमुखा वर्गका लागि भने राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तनसँग त्यति सरोकार र चासो देखिँदैन । ‘आफूहरूलाई काम गरेर पेट पाल्ने वातावरण भए पुग्यो, अशान्ति, अभाव, महँगी नभए ठूलो राहत हुन्थ्यो,’ स्थानीय बजारमा रिक्सा चलाउँदै आएका हरि चौधरीले भने ।
गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र जनजीविकाको समस्या समाधानमा जिम्मेवार पक्षलाई सोच्न बाध्य पार्ने विश्वास सर्वसाधारणले गरेका छन् । विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नं ७ का बासिन्दा दिगो शान्ति बहाली भई शान्तिसँग बस्न पाइने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आउँदो पुस्ताले पुनः आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने आशा र भरोसा गर्दै आह्वान भएको जनआन्दोलनमा होमिएका थिए ।
राजतन्त्रको शासनविरुद्ध तत्कालीन सात दल र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे सहमतिबमोजिम भएको दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता पाएको थियो । आन्दोलनको सफलतापछि विसं २०६४ मा भएको ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठक(२०६५ जेठ १५)ले २३७ वर्षे राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गरेपछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको थियो ।
पछिल्लो पटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा भएका निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनको एक चरण पार गरिसकेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा लगाइए पनि त्यो व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा देखिएको अन्योल भने अझै हट्न सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नै गाउँ ठाउँमा कार्यालयसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन समस्या झेलिरहेका छन् । रासस