महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट गत बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएको थियो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि चार वटा आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा पठाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी भएको उक्त निर्णय सदर गर्न प्रस्तावसहित गत फागुन ३० गते नै उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनमा पठाइसकिएको छ ।

लामिछानेले विदेशी नागरिक भइसकेको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिएको तथ्यलाई भने सरकारी वकीलले स्वीकारेको छ । राहदानीको दुरुपयोग भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा मात्र मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।

फौजदारी कसुरमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकीलले गरेका निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उल्टिएका कैयन दृष्टान्त छन् । फौजदारी कानुनका जानकार राहदानी प्रकरणमा रविविरुद्ध मुद्दा चल्ने आधार नमेटिएको बताउँछन् ।

‘राहदानी प्रकरणमा ‘किर्ते जालसाजी’ मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन । अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानीसमेत लिएको बिषय फौजदारी कसुर अन्तरगत पर्दछ । गैरपर्यटक नातेदार भिसामा नेपाल आएका बेला राहादानी बनाएको देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अवकासप्राप्त फौजदारी कानुनका जानकार एक पूर्व सरकारी वकील भन्छन्, ‘जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय लिँदैमा जाहेरीको अन्त्य हुँदैन ।’

अमेरिकी नागरिकता र राहादानी साथमा रहेकै बेला रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी सन् २०१५ मा रविले नेपालको राहदानी बनाएको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । लामिछानेबाट सन् २०१८ मा भएको अमेरिकी राहदानी त्यागको घोषणाबाटै यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसार अध्ययन र रोजगारीका लागि अमेरिका पुगेपछि लामिछानेले २१ फेब्रुअरी २०१४ अर्थात ९ फागुन २०७० मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ अर्थात्, २८ वैशाख २०७२ मा उनी नेपाल फर्किएपछि सोही वर्षको १३ जेठमा नेपाली राहदानी बनाएको तथ्यबाट देखिन्छ ।

जतिबेला उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । लामिछानेसँग अमेरिका र नेपालको राहदानी एकैसाथ रहेको आधारमा प्रहरी जाहेरी परेको थियो । नेपालको कानुनले कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर राहदानी बनाउन मिल्दैन । लामिछानेको राहदानीका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चबाट पनि नागरिकता प्रकरणमा सुनुवाइ हुँदाकै बेला पनि प्रश्न उठिसकेको हो ।

लामिछानेका नाममा अंग्रेजी मिति २०१५ मे २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी जारी भएको देखिन्छ । जबकि, लामिछानेको अमेरिकी राहदानीको म्याद २०२४ मार्च ४ सम्मै रहेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत माघ १३ गते भएको फैसलाले नागरिकता ऐनअनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने र पुनःप्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो ।

तत्पश्चात लामिछानेले तोकिएको कानुनी ढाँचामा निवेदन दिएर जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुरानो नागरिकता जगाइसकेका छन् । अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अहिल्यै सान्दर्भिकता सकिएको भन्न कसरी मिल्छ ? छानबिन हुनसक्ने ठाउँ बाँकी नै रहेको अवस्थामा अहिल्यै रविलाई फुलमाला र अविरले स्वागत गर्ने या हर्षबढाइँ गर्ने बेला भइहालेको होइन ।